रायपुर | वसुंधरा एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार 14 अगस्त को भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर सभागार भिलाई में किया गया है। इस समारोह में कीर्ति शेष देवीप्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोकजागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान सुपरिचित पत्रकार,संस्कृतिकर्मी राजेश गनोदवाले को सांस्कृतिक एवं देशज पत्रकारिता में प्रदीर्घ रचनात्मक अवदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

जाने माने पत्रकार डा .विश्वेश ठाकरे की अध्यक्षता में प्रसार भारती के पूर्व निदेशक लीलाधर मंडलोई(दिल्ली), सतीश जायसवाल(बिलासपुर ), डॉ वीरेन्द्र मोहन (खैरागढ़), ई. वी. मुरली (रायपुर) वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति के अध्यक्ष डा. अरुण कुमार श्रीवास्तव की निर्णायक समिति के द्वारा लिये गए इस निर्णय की जानकारी सचिव श्वेता उपाध्याय ने मीडिया से सांझा किया है।

 निर्णायक समिति ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राजेश गनोदवाले सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए समूचे देश में जाने जाते हैं | राजेश गनोदवाले ने सांस्कृतिक सरोकारों तथा कला,संगीत रंगमंच जैसी शास्त्रीय विधाओं के प्रति बेहद संजीदा पत्रकारिता की है। राजेश गनोदवाले की पत्रकारिता तीन दशकों से अधिक समय की है। छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करने का काम वे विगत तीन दशकों से कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित दैनिक से पत्रकारिता शुरू करने वाले गनोदवाले ने भारत रत्न पं रविशंकर, ज्ञानपीठ सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल,नाट्य निर्देशक हबीब तनवीर,पर बायोग्राफिकल रूपाकार में तथ्यपरक लेखन किया है।उनके लोक अभिरुचि के आठ मोनोग्राफ प्रकाशित हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2010 में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित राजेश गनोदवाले को प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान(2000) राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान (2011)तथा नाट्य लेखन के लिए साहित्य कला परिषद नई दिल्ली का मोहन राकेश राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

विगत वर्षों में स्व. रमेश नैयर,स्व.श्याम लाल चतुर्वेदी, स्व.कुमार साहू, स्व.बसंत कुमार तिवारी, स्व.विनोद शंकर शुक्ल, स्व. शरद कोठरी, स्व.बबन प्रसाद मिश्र, डा.हिमांशु द्विवेदी, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, गिरिजाशंकर, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर,डा.सुशील त्रिवेदी, गिरीश पंकज, स्व .बी.के.एस.रे,प्रकाश दुबे, स्व.तुषार कांति बोस,ई.वी.मुरली, सतीश जायसवाल ,लीलाधर मंडलोई सुधीर सक्सेना ;डा.विश्वेश ठाकरे एवं राहुल देव को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

रायगढ़। 01 अगस्त 2026|  विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायगढ़ ने दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पढ़िए क्या था मामला?

अभियोजन के अनुसार 19 जुलाई 2023 की रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोढ़ी, थाना तमनार क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के राघुवन चौहान एवं उद्धव चौहान पर टांगी, डंडे एवं अन्य हथियारों से हमला का हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से एक मृतक के शव को मुख्य सड़क तक घसीटकर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश भी की। घटना की सूचना पर थाना तमनार पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 इस तरह चली विवेचना

प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, आरोपियों से पूछताछ, मेमोरेण्डम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त हथियारों एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बरामदगी, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन तथा गवाहों के कथन दर्ज किए गए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण की अग्रिम विवेचना तत्कालीन एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा की गई । उनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कराने, फरार आरोपियों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही, जाति प्रमाण संबंधी साक्ष्य संकलन, विवेचना पूर्ण कर सुदृढ़ अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कराने सहित अन्य आवश्यक अनुसंधान कार्य संपादित किए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी

प्रकरण में राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल ने पैरवी की, अभियोजन पक्ष द्वारा 22 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए तथा 81 दस्तावेजी एवं 20 भौतिक साक्ष्य Articles/Exhibits न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। प्रभावी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।

आजीवन कारावास की सुनाई सजा

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायगढ़ (पीठासीन अधिकारी शोभना कोष्ठा) ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120-बी, 201/120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक आरोपी को दो-दो आजीवन कारावास ��वं अर्थदंड से दंडित किया।

बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्��क रायगढ़ शशि मोहन सिंह द्वारा जिले के समस्त विवेचकों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक गंभीर प्रकरण की विवेचना वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक तरीके से की जाए, ताकि न्यायालय में सशक्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जा सके। न्यायालयीन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए समस्त समंस एवं वारंटों की समयबद्ध तामिली सुनिश्चित कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में भी विवेचना के दौरान साक्ष्यों के प्रभावी संकलन के साथ-साथ न्यायालय से जारी समस्त समंस एवं वारंटों की समय पर तामिली सुनिश्चित की गई ।

ये है आरोपी, भुगतेंगे उम्रकैद की सजा

• हरिलाल उरांव आत्मज ननकी दाऊ उरांव, उम्र-33 वर्ष निवासी-ग्राम गोढ़ी, थाना-तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ।
• मुकेश पडिहारी आत्मज स्व० बासुदेव पडिहारी, उम्र-41 वर्ष निवासी-ग्राम गोढ़ी, थाना-तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ।
• जितेंद्र पटनायक उर्फ जीतू आत्मज स्व० गोपाल पटनायक, उम्र-34 वर्ष, निवासी-ग्राम गोढ़ी, थाना-तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ।
• गणेश पडिहारी आत्मज स्व० बासुदेव पडिहारी, उम्र-35 वर्ष निवासी-ग्राम गोढ़ी, थाना-तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) ।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर CMHO ने जिले के सभी निजी नर्सिंग होम,अस्पताल,मेटरनिटी होम संचालकों को पत्र लिखकर जरुरी निर्देश जारी किया है। सीएमएचओ ने उपचार के दौरान मरीजों की होने वाली मृत्यु के बाद शव को सुरक्षित रखने और परिजनों को सौंपने के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी कर दिया है। जारी दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा।

सीएमएचओ ने जारी पत्र में लिखा है, शिकायतों के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु के पश्चात् मरीज के शव को सुरक्षित रखने एवं उनके परिजनों को सुपुर्द करने में लेट लतीफी करने व बंधक बनाये जाने की शिकायतें आती है। जारी पत्र में जरुरी दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

• नान एमएलसी प्रकरण में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु के पश्चात् शव को शीघ्रताशीघ्र मरीज के परिजनों को सुपुर्द किया जावे।
• एमएलसी प्रकरण में मृत्यु होने पर डेथ मेमों के साथ संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल सूचना देवें।
• अपने स्वास्थ्य संस्थान में शव को सुरक्षित स्थान में सम्मानजनक पृथक रूप से रखने की समुचित व्यस्था बनावे।
• शव रखने हेतु फ्रीजर की उपलब्धता बनावे।
• परिजनों द्वारा किसी कारणवस शव प्राप्त करने में विलंब होने की स्थिति में 24 घण्टे के भीतर शव को शासकीय चिकित्सालय के मर्चुरी में पुलिस विभाग के सहयोग से सुरक्षित रखने की व्यस्था बनावें।'
• इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में शव को बंधक बनाये जाने की शिकायत ना हो। उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की इन अफसरों को दी जानकारी

• संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें नवा रायपुर (छ.ग.)।
• कलेक्टर, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, क्लीनिकल स्थापना अधिनियम बिलासपुर, (छ.ग.)।
• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर, (छ.ग.)।
• अधीक्षक, छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर (छ.ग.)।
• सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बिलासपुर (छ.ग.)।
• समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा. केन्द्र बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
• अध्यक्ष, सचिव, आईएमए जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

Preeti Pawar wins Gold Medal in Boxing: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रर्दशन जारी है। इसी क्रम में हरियाणा के भिवानी की 22 वर्षीय बॉक्सर प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को हराकर ये मुकाबला अपने नाम किया है। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का मुक्केबाजी में यह पहला गोल्ड मेडल भी है।

तीनों राउंड में भारत की बेटी का शानदार प्रर्दशन

प्रीति पवार ने मुकाबले की शुरुआत संयमित तरीके से की, जबकि डेलगाडो ने शुरुआत में कुछ मुक्के मारे। भारतीय मुक्केबाज ने धैर्य बनाए रखा और धीरे-धीरे अपनी लय हासिल कर ली सटीक मुक्कों से जवाब दिया और अपने बाएं हुक का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। जजों ने पहले राउंड में पवार को 5-0 से विजेता घोषित किया।

दूसरे राउंड में पवार का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने ज्यादा सटीक मुक्के मारे। उन्होंने राउंड के बीच में ही तीखे संयोजनों की बौछार से मुकाबले पर नियंत्रण कर लिया जिससे डेलगाडो को स्टैंडिंग काउंट के लिए मजबूर होना पड़ा। जजों ने एक बार फिर इस राउंड में पवार को 5-0 से विजेता घोषित किया।

पवार ने आखिरी राउंड में भी अपना दबदबा बनाए रखा, गति को नियंत्रित किया और डेलगाडो को बैकफुट पर रखा। कनाडाई मुक्केबाज को जवाब देने में संघर्ष करना पड़ा, जबकि पवार ने लगातार सटीक मुक्के बरसाए, जिनमें एक जोरदार लेफ्ट हुक और एक दमदार राइट हैंड पंच शामिल थे। आखिरी घंटी बजने के बाद, पवार को सर्वसम्मति से विजेता घोषित किया गया और उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला मुक्केबाजी गोल्ड मेडल हासिल किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला छठा गोल्ड

मालूम हो कि इस जीत के साथ भारत के गोल्ड मेडलों की संख्या छह हो गई है। इससे पहले मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग), शर्मिला धनकर (पैरा एथलेटिक्स), दिलीप गावित (पैरा एथलेटिक्स), अस्मिता डे और हर्ष सिंह (जूडो) स्वर्ण जीत चुके थे। प्रीति का यह प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाजी के लिए गर्व का पल है। कई अन्य भारतीय मुक्केबाज भी फाइनल में हैं और और पदक जोड़ सकते हैं।

गरियाबंद। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के एक स्कूल में दो शिक्षकों की शराबखोरी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है, दोनों शिक्षक स्कूल के कार्यालय में बैठकर जाम छलका रहे हैं, बच्चे स्कूल मैदान में खेलते दिखाई दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) में दो शिक्षक शराबखोरी करते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के कार्यालय कक्ष के बड़े से टेबल में चखना के साथ शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है, दोनों शिक्षक कार्यालय कक्ष में शराबखोरी कर रहे हैं और स्कूल के मैदान में छात्र-छात्राएं इधर उधर घूम रहे हैं।

जांजगीर जिले में एक शिक्षक सस्पेंड और फिर हुआ गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा जिले में स्कूल में पोर्न वीडियो देखने और स्कूली छात्राओं के सामने आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में डीईओ ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

देखें वीडियो 

Abhijit Dipke Father Complaint: अभिजीत दीपके और उनके परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) में रहने वाले उनके पिता भगवानराव दीपके के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) की शिकायत दर्ज कराई गई है। RTI और सोशल एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार को भेजी अपनी शिकायत में बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर (JE) रहे एक सरकारी कर्मचारी जिसकी महीने की तनख्वाह करीब 60 से 65 हजार रुपये थी उसने बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका कैसे भेजा? 

किसी भी सरकारी कर्मचारी की आय और उसके परिवार के रहन-सहन के खर्च का एक हिसाब होता है। RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने इसी कैकुलेशन को अपनी शिकायत का आधार बनाया है।

भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे। सरकारी पे-स्केल के हिसाब से एक जूनियर इंजीनियर की मासिक सैलरी औसतन 60,000 से 65,000 रुपये के बीच होती है। अगर सालाना कमाई देखी जाए तो यह आंकड़ा करीब 7.5 लाख से 8 लाख रुपये के आसपास बैठता है।

दूसरी तरफ अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन का खर्च बहुत ज्यादा होता है। ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत को जोड़ दिया जाए तो अमेरिका में पढ़ाई का सालाना खर्च 30 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।

अमित तिवारी का तर्क है कि एक सामान्य सरकारी कर्मचारी अपनी जीवन भर की बचत से भी बिना किसी बाहरी मदद, बड़े एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप के इतना भारी खर्च नहीं उठा सकता। शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि भगवानराव दीपके की सर्विस के दौरान अर्जित की गई कुल संपत्ति और उनके बैंक खातों की गहन जांच कराई जाए ताकि यह क्लियर हो सके कि अमेरिका भेजने का पैसा कहां से आया।

CJP फंड और कपिल सिब्बल के 1 करोड़ के चंदे पर भी जांच की मांग

यह मामला सिर्फ एक सरकारी इंजीनियर की कमाई तक सीमित नहीं रहा है बल्कि अब इसमें क्राउडफंडिंग और राजनीतिक चंदे का एंगल भी जुड़ गया है। अमित तिवारी ने CJP के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग (ECI) का दरवाजा खटखटाया है।

कानून के मुताबिक अगर कोई संगठन राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है और जनता से चंदा (Donation) जुटाता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 (Representation of the People Act) की धारा 29A के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह संगठन बिना सही रजिस्ट्रेशन के एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रहा है और भारी फंड इक��्ठा कर रहा है।

इसके साथ ही देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा इस आंदोलन को दिए गए 1 करोड़ रुपये के फंड पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अमित तिवारी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पत्र लिखकर इस पूरे लेन-देन की जांच की मांग की है। उनका तर्क है कि अगर यह राशि किसी गैर-रजिस्टर्ड संस्था को दी गई है तो इस पर व्यावसायिक या कानूनी नियमों के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी (करीब 18 लाख रुपये) की वसूली होनी चाहिए।

आय से अधिक संपत्ति का मामला साबित हुआ तो क्या होगा एक्शन?

आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि 'आय से अधिक संपत्ति' (Disproportionate Assets) का कानून कैसे काम करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के पास उसकी ज्ञात और वैध आय से ज्यादा संपत्ति या खर्च पाया जाता है तो जांच एजेंसियां उससे हिसाब मांगती हैं।

अगर जांच शुरू होती है, तो भगवानराव दीपके को यह साबित करना होगा कि:

• क्या उन्होंने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई बैंक लोन (Education Loan) लिया था?
• क्या अभिजीत दीपके को कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या ग्रांट मिली थी?
• क्या परिवार के पास कृषि, पुश्तैनी जमीन या किसी अन्य वैध स्रोत से अतिरिक्त कमाई हुई थी?

अगर इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं किए जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन रुकने, संपत्ति कुर्क होने और भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 

FAQ

Q1: भगवानराव दीपके कौन हैं और उनके खिलाफ शिकायत किसने की है?

A1: भगवानराव दीपके सोशल एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके के पिता हैं जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर (JE) के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की है।

Q2: रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 29A क्या है जिसका जिक्र CJP के मामले में हुआ है?

A2: इस कानून के तहत भारत में किसी भी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता पाने और राजनीतिक चंदा लेने के लिए चुनाव आयोग (ECI) के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।

Q3: क्या सरकारी कर्मचारी के बच्चे अमेरिका में पढ़ाई नहीं कर सकते?

A3: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक कर्मचारी को पढ़ाई के खर्च का वैध स्रोत (जैसे एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप या पुश्तैनी संपत्ति से आय) सरकार को घोषित करना होता है।

रायपुर। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव ने एक आदेश जारी कर भारतीय वन सेवा के अफसर ओपी यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी है।

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जेपी पाठक द्वारा जारी पदोन्नति आदेश में लिखा है, राज्य शासन एतद्वारा ओपी. यादव,भा.व.से. (1995) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (HAG+: Level 16 in the Pay Matrix Rs. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करता है।

देखें आदेश 

सरगुजा। 01 अगस्त 2026| नाबालिग बालिका को पोर्न वीडियो दिखाने के बाद रेप करने के आरोपी उप सरपंच पति की बंदूक और लाइसेंस पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब कुर्की की तैयारी की जा रही है। नाबालिग बालिका से रेप के बाद आरोपी फरार है। सरगुजा SP ने 5 हजार रुपये के ईनाम भी घोषित कर दिया है।

उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले में नाबालिग आदिवासी छात्रा को पोर्न वीडियो दिखा कर रेप करने के आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के नाम से जारी 12 बोर लाइसेंसी बंदूक और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है। आरोपी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी राजस्व विभाग से लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दुष्कर्म के आरोपी उप सरपंच के पति पर सरगुजा SSP ने 5 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। शुक्रवार को कांग्रेस, भाजपा के नेताओं ने आरोपी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 20 जुलाई को उप सरपंच के पति तरुण जायसवाल ने 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप किया था। छात्रा उसके घर खाना बनाती थी।

पहले 8 लाख रुपये का दिया था ऑफर और फिर दी धमकी

आरोपी ने छात्रा के पिता को आठ लाख रुपए आफर किया था और धमकी भी दी थी। करीब 100 की संख्या में ग्रामीणों ने थाने पहुंच कर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर की सूचना मिलने पर आरोपी भाग निकला था।

पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी, बंदूक जब्त

मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी तरुण जायसवाल के खिलाफ धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार करने एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भापुसे) ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस टीम लगातार छापा मार रही है।

संपत्ति कुर्क करने की पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

आरोपी के फरार रहने और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग से आरोपी की चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गई है।

अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

ग्राम भफौली में आरोपी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किए गए जमीन का मौका सत्यापन कराए जाने के लिए भी राजस्व विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन पर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

एसपी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा शरण देने या उसकी मदद करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के बंगुरसिया के आसपास रायगढ़-पलीघाट मार्ग पर जंगली हाथियों का एक बड़ा दल सड़क पार कर जंगल की ओर जाते दिखाई दिया है। दल में तकरीबन 28 हाथी हैं। सड़क पार कर जंगल की ओर जाते वक्त राहगीरों ने वीडियो बना लिया है। यही वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में जंगली हाथियों की मौजूदगी एक बार फिर लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है। रायगढ़-पलीघाट मार्ग पर बंगुरसिया गांव के पास 28 जंगली हाथियों का दल सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान हाथियों का झुंड कुछ देर तक बीच सड़क पर ही खड़ा रहा, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई। हाथियों के सड़क पार करते वीडियो सामने आया है, यही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

बंगुरसिया सर्कल क्षेत्र में 28 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों की चहल कदमी को देखते हुए वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। विभाग की टीम लगातार हाथियों की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना न हो। वन विभाग के अफसरों व मैदानी अमले ने रायगढ़-पलीघाट मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

वन अफसरों ने दी ये हिदायत

अधिकारियों ने ग्रामीणों व राहगीरों से हाथियों के करीब न जाने, उन्हें परेशान न करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है।

देखें वीडियो 

जांजगीर-चांपा। 01 अगस्त 2026| गांजा तस्करों का जलवा देखिए। कार में गांजा के साथ चार तस्कर सवार और कार की पायलेटिंग करते मोटर साइकिल सवार। पुलिस ने घेराबंदी कर पायलेटिंग करने वालों और गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना बिर्रा पुलिस द्वारा 02 महिला एवं 02 पुरुष को गांजा के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है, आरोपियों के कब्जे से करीब 26 किलो 800 ग्राम गांजा एवं परिवहन में प्रयुक्त कार, पायलेटिंग करने वाला एक मोटर साइकिल जब्त किया है ।

पढ़िए क्या है मामला?

बिर्रा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भटगांव की ओर से महानदी पुल पार कर बसंतपुर तरफ मोटर साइकिल के चालकों द्वारा एक कार को पायलेटिंग करते लाया जा रहा है। बिर्रा पुलिस टीम मौके पर ��हुंचकर मोटर साइकिल चालक एवं कार चालकों को घेराबंदी कर पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार की तलाशी लेने पर अलग-अलग पैकेट में कुल 26.800 किलो ग्राम गांजा बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध थाना बिर्रा पुलिस ने धारा NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार आरोपी

• विजय बघेल पिता शिवशंकर बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी ओडेकेरा थाना जैजैपुर
• उत्तम चन्द्रा पिता यादराम चन्द्रा उम्र 41 वर्ष निवासी जैजैपुर थाना जैजैपुर
• भूरीबाई बघेल पति ऋषि कुमार बघेल उम्र 55 वर्ष निवासी देवरहटा थाना हसौद जिला सक्ती
• सव्या शर्मा पति पद्मलोचन शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी पदमपुर रोड सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद

FIR against Rahul Gandhi Pappu Yadav: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राम मंदिर 'चंदा चोरी' को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब कानूनी विवाद में बदल गया है। संसद के मकर द्वार के पास भगवा वस्त्र पहनकर दान पेटी लेकर हुए प्रदर्शन पर साधु-संतों का गुस्सा भड़क गया है। धर्मनगरी वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और फैजाबाद (अयोध्या) से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी के कोतवाली थाने में यह मुकदमा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ है। 

संसद परिसर में 'चंदा चोरी' का नाटक, भगवा पहनकर क्यों बैठे पप्पू यादव

संसद का मॉनसून सत्र 31 जुलाई 2026 को उस वक्त बेहद गर्मा गया जब इंडिया ब्लॉक (INDIA Block) के नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर चंदे में गड़बड़ियों के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूरा ध्यान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर केंद्रित था।

पप्पू यादव भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला और पुजारियों वाला वेश धारण करके संसद के मकर द्वार के बाहर भगवान राम की तस्वीर और एक दान पेटी (डोनेशन बॉक्स) लेकर बैठ गए। विरोध के इस प्रतीकात्मक नाटक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और दान पेटी में पैसे डाले।

नाटक का क्लाइमेक्स तब हुआ जब पप्पू यादव ने पेटी से कैश निकालकर अपनी जेब में रख लिया और बॉक्स लेकर भागने की कोशिश की। इसी द��रान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें रोकने का अभिनय किया और उनका कॉलर पकड़कर 'चोर पुजारी को सजा दो' की मांग की। विपक्ष ने इसे राम मंदिर चंदे में गबन और 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' के नारे से जोड़ा था।

वाराणसी के कोतवाली थाने में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

संसद परिसर में हुआ यह प्रतीकात्मक नाटक वाराणसी के साधु-संतों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पातालपुरी पीठाधीश्वर बालकदास महाराज के नेतृत्व में संत समुदाय ने वाराणसी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संतों की तहरीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संसद परिसर के वीडियो सबूतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

संतों का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए भगवा वस्त्र का इस्तेमाल किया गया। एक पुजारी को 'चोर' और धोखेबाज के रूप में चित्रित करना न केवल हिंदू धर्मगुरुओं का अपमान ह, बल्कि इससे देश-दुनिया के करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

कानूनी जानकारों के मुताबिक किसी भी धार्मिक समूह या भावना को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। हालांकि संसद के भीतर के बयानों पर सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है लेकिन संसद भवन के परिसर में हुए प्रदर्शन और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्रसार पर पुलिस जांच का दायरा तय किया जा रहा है।

यूपी की राजनीति में नया उबाल

यह एफआईआर ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार बय��नबाजी चल रही है। फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद की जीत के बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं।

संत समाज के इस कदम से बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का एक बड़ा धार्मिक मुद्दा मिल गया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर सांसदों ने इस आचरण के लिए  माफी नहीं मांगी तो देश भर में संत समुदाय सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।

आम लोगों और कानून के नजरिए से देखें तो यह मामला राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक आस्था की सीमाओं के बीच का है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और वीडियो फुटेज की कानूनी समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर सांसदों से जवाब मांगा जा सकता है।

FAQ

Q1: राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ वाराणसी में FIR क्यों दर्ज हुई है?

A1: संसद परिसर में राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन से धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में यह FIR दर्ज की गई है।

Q2: विरोध प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद ने क्या किया था?

A2: पप्पू यादव भगवा पहनकर दान पेटी से पैसे चुराने वाले पुजारी का नाटक कर रहे थे, जबकि अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ने और कॉलर खींचने का अभिनय किया था।

Q3: वाराणसी में शिकायत किसने दर्ज कराई है?

A3: पातालपुरी पीठाधीश्वर बालकदास के नेतृत्व में वाराणसी के साधु-संतों ने कोतवाली थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया है।

जांजगीर। 01 अगस्त 2026| स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने एवं गलत नियत से हरक�� करने के मामले में आरोपी वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। शिक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

31 जुलाई 2026 कि घटना थाना पामगढ़ पुलिस को सूचना मिलने पर मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 75 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 10, 12 पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (PS के निर्देश पर थाना पामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर, अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

कोरबा। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ कोरबा में पुलिस ने दो महीने पहले हुई यूनियन बैंक सेंधमारी का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चार जून की रात दीपका थाना क्षेत्र के प्रगति नगर स्थित यूनियन बैंक शाखा में सेंध लगाई थी।

चार जून की रात तकरीबन दो बजे, दोनों आरोपी एक काले रंग की कार से बैंक पहुंचे थे। उन्होंने चेहरे पर नकाब और हाथों में दस्ताने पहनकर बैंक में सेंध लगाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर आरोपियों ने लॉकर तोड़ने और नकदी निकालने का प्रयास किया, लेकिन लॉकर नहीं खुलने के कारण वे खाली हाथ ही मौके से फरार हो गए।

मुखबिर से सूचना मिलते ही हरियाणा पहुंची टीम

घटना की सूचना मिलने पर दीपका पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान और पतासाजी में जुट गई। दो महीने की जांच और मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम हरियाणा के रोहतक पहुंची।

रोहतक से दोनों आरो​पी गिरफ्तार, गिरोह के सदस्यों ने गिरफ्तारी का किया था विरोध

रोहतक में पुलिस ने जितेंद्र बड़क (38 वर्ष) और प्रवीण कुमार (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, जब दीपका थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ने हरियाणा गई, तब गिरोह के सदस्यों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने तत्काल आरोपियों को हरियाणा कोर्ट में पेश किया और फिर कोरबा लेकर आई।

इसलिए कोरबा और आसपास के इलाकों की है अच्छी जानकरी

जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी कुछ वर्ष पहले दीपका क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी में काम कर चुके हैं। इसी कारण उन्हें पूरे क्षेत्र की विस्तृत जानकारी थी। पुलिस को आशंका है कि इन आरोपियों का संबंध अन्य राज्यों में हुई बैंक सेंधमारी की घटनाओं में भी हो सकता है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर बैंक प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

LPG e-KYC Last Date 2026: अगर आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है और आप सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपकी जेब से जुड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर दी है। उपभोक्ताओं के पास यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब सिर्फ 16 अगस्त 2026 तक का समय बचा है। तय समय तक वेरिफिकेशन न कराने वाले लोगों की सब्सिडी तो रुकेगी ही साथ ही उन्हें सामान्य घरेलू रेट पर गैस सिलेंडर मिलना भी बंद हो सकता है। इसके अलावा 1 अगस्त से गैस डिलीवरी और उज्ज्वला योजना के नियमों में भी कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

ई-केवाईसी नहीं कराया तो रुकेगी सब्सिडी और महंगे रेट पर मिलेगा सिलेंडर

देशभर की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने उन तमाम उपभोक्ताओं को आखिरी चेतावनी सं���ेश (SMS) भेजना शुरू कर दिया है जिन्होंने अब तक अपना आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है। ख़बरों के मुताबिक कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों को कमर्शियल या गैर-सब्सिडी श्रेणी में डाला जा सकता है।

इंडेन (Indane) की तरफ से ग्राहकों के मोबाइल पर भेजे जा रहे मैसेज में लिखा गया है कि घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर लेते रहने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद जिन लोगों ने अब तक इस काम को गंभीरता से नहीं लिया है उनके लिए यह अंतिम मौका है।

अगर कोई उपभोक्ता 16 अगस्त की डेडलाइन मिस कर देता है तो जब तक वह अपना सत्यापन पूरा नहीं कराएगा तब तक वह सरकारी सब्सिडी और घरेलू दरों के पात्र नहीं रहेगा। ऐसे में ग्राहकों को बाजार भाव पर महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है।

घर बैठे कैसे पूरी करें ई-केवाईसी?

तेल कंपनियों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया है ताकि लोगों को एजेंसियों के चक्कर न काटने पड़ें। आप इन तीन आसान तरीकों से अपना वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं:

• मोबाइल ऐप के जरिए: अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं, तो 'IndianOil ONE' ऐप डाउनलोड करके घर बैठे फेशियल रिकग्निशन या आधार वेरिफिकेशन के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। यही सुविधा भारत गैस और एचपी गैस के आधिकारिक ऐप्स पर भी उपलब्ध है।
• गैस एजेंसी जाकर: आप अपनी नजदीकी अधिकृत गैस एजेंसी पर जाकर अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की डायरी के साथ बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
• डिलीवरी बॉय के जरिए: जब भी सिलेंडर की डिलीवरी देने कोई कर्मचारी आपके घर आए, तो आप उसके मोबाइल डिवाइस के जरिए भी अपना वेरिफिकेशन तुरंत करा सकते हैं।

कंपनियों ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की है। जालसाज लोगों को फर्जी मैसेज या फोन कॉल करके कनेक्शन काटने का डर दिखा रहे हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपना ओटीपी या बैंक डिटेल किसी को न बताएं। ई-केवाईसी हमेशा कंपनी के आधिकारिक ऐप या एजेंसी के जरिए ही करें।

1 अगस्त से बदल गए रसोई गैस के नियम

ई-केवाईसी की सख्ती के साथ-साथ 1 अगस्त 2026 से रसोई गैस से जुड़े कई नए नियम भी लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए हुआ है। सरकार ने सब्सिडी नियमों में संशोधन करते हुए अब सालाना सिलेंडर लिमिट को कम कर दिया है।

अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष में 9 के बजाय केवल 4 एलपीजी सिलेंडरों पर ही सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 4 सिलेंडर के बाद गैस खरीदने पर सामान्य घरेलू दर ही चुकानी होगी।

दूसरी तरफ शहरों में गैस सिलेंडर की डिलीवरी को सुपरफास्ट बनाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। एचपीसीएल (HPCL) ने बेंगलुरु में स्विगी इंस्टामार्ट के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अब ग्राहक 10 किलो वाला 'एचपी नव्या' और 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ ही मिनटों में घर मंगवा सकते हैं।

वहीं भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने भी मुंबई में 'भारत लाइट जिप' नाम से एक नई सेवा शुरू की है। इस सर्विस से नया कनेक्शन लेना और सिलेंडर की होम डिलीवरी पाना पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। कंपनी की योजना 15 अगस्त तक इस सेवा को देश के 24 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में शुरू करने की है।

FAQ

Q1: क्या 16 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी के एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?

A1: सिलेंडर मिलना पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन आपको घरेलू सब्सिडी वाले रेट के बजाय सामान्य गैर-सब्सिडी दरों पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा और सब्सिडी भी रोक दी जाएगी।

Q2: घर बैठे मोबाइल से एलपीजी ई-केवाईसी कैसे करें?

A2: आप अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप (जैसे IndianOil ONE, Hello BPCL या HP Pay) और आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) ऐप को फोन में इंस्टॉल करके चेहरे के स्कैन से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं।

Q3: क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी के नियम बदल गए हैं?

A3: हां, 1 अगस्त 2026 से लागू नए संशोधन के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत अब एक साल में अधिकतम 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

रायपुर। 01 अगस्त 2026| मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों पर किए गए कायराना हमले में सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ मुंगेली-पथरिया मोड़ के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना हैख्घ टना को अंजाम देने वाली स्कोडा कार पर CMO लिखा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है, कार चालक वाहन को बेहद तेज और लापरवाही पूर्वक चला रहा था। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

​ जानकारी के अनुसार, मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पथरिया में जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने नगर पालिका के सीएमओ अपने मित्र के गए थे। रात लगभग 11 बजे पार्टी समाप्त कर वे कार से वापस तखतपुर लौट रहे थे। इसी दौरान, पथरिया मोड़ के पास तखतपुर की ओर से आ रही मोटर साइकिल,जिसमें ग्राम मझगांव निवासी भुनेश्वर साहू (32), किरण बांसोड़ (36) और हेमलता साहू (39) सवार थे, को सीएमओ लिखी स्कोडा कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, बाइक सवार तीनों बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। इस घटना में बाइक सवार दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। भुवनेश्वर की हालत गंभीर बनी हुई है। भुवनेश्वर का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने जरहागांव पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को बिलासपुर सिम्स CIMS पहुंचाने की व्यवस्था की।मृत महिलाओं के शव को पीएम के लिए भेजा।

मौके पर टूटकर गिरी CMO लिखी नेम प्लेट

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे लगी 'सीएमओ' लिखी नेम प्लेट टूटकर घटनास्थल पर ही गिर गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के बाद आरोपी चालक गाड़ी मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है और नंबर प्लेट व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है।

रतलाम |01 अगस्त 2026| मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में अवैध नशीले पदार्थों के काले कारोबार पर नकेल कसने के मकसद से एसपी अमित कुमार के दिशा-निर्देशों पर लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में बरखेड़ाकलां थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। थाना प्रभारी पतिराम डावरे की अगुवाई में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दो ऐसे शातिर तस्करों को रंगे हाथों दबोच लिया, जो काफी समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में लगे हुए थे।

सघन चेकिंग के दौरान मिली सूचना

मामला चंबल पुलिया के पास का है, जहां पुलिस बल रोजाना की तरह आने-जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग कर रहा था। उसी वक्त एक मुखबिर ने पुलिस को पुख्ता खबर दी कि दो लड़के बाइक पर नशीले पदार्थों की बड़ी खेप लेकर इसी रास्ते से निकलने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना समय गवाएं इलाके की नाकाबंदी कर दी। जैसे ही संदेही बाइक सवार वहां से गुजरने लगे, पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें घेरकर रोक लिया।

मंदसौर और राजस्थान का निकला नेटवर्क

हिरासत में लेकर जब युवकों की गहन तलाशी ली गई, तो उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम अरमान खान (निवासी मंदसौर) और दूसरे ने अपना नाम अरबाज खान (निवासी प्रतापगढ़, राजस्थान) बताया। बरखेड़ाकलां पुलिस ने फौरन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 22 के तहत अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

साढ़े 15 लाख का माल बरामद

पुलिस द्वारा की गई जब्ती में 14.70 लाख रुपए मूल्य की करीब 147 ग्राम एमडीएमए (MDMA) ड्रग्स और ₹31,560 कीमत का 2 किलो 104 ग्राम डोडाचूरा शामिल है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही काले रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक (नंबर MP-14-MZ-7586), जिसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपए है, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग ₹15,51,560 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। फिलहाल, पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध मादक पदार्थ कहां से खरीदा गया था और इसे किसे बेचा जाना था।

Delhi Lakshmi Yojana 2026: दिल्ली की महिलाओं के लिए आज से एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त से लागू हो रही इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार का आधिकारिक पोर्टल खुल चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सरकार का मकसद है कि जरूरत की छोटी-बड़ी चीजों और बचत के लिए महिलाओं को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस योजना से दिल्ली की करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। अब इसे जमीन पर उतार दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए बताया कि यह राशि खाते में जाने वाला पैसा नहीं है बल्कि यह महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के खास पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएं आसानी से अप्लाई कर सकें।

किसे मिलेगा फायदा और कौन होगा बाहर? जान लें 5 सख्त नियम

सरकार ने इस योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए पात्रता के कुछ सख्त नियम तय किए हैं। अगर आप भी आवेदन करने की सोच रही हैं तो पहले इन नियमों को जरूर समझ लें-

• उम्र और आय सीमा: आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
• टैक्स और नौकरी: जो महिलाएं इनकम टैक्स भरती हैं जीएसटी फाइल करती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ��ा पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का पेंशन या वित्तीय लाभ ले रही हैं, वे इसमें आवेदन नहीं कर सकतीं।
• वाहन और बिजली खर्च: जिन परिवारों के पास चार पहिया (कार) वाहन है या जो परिवार साल भर में 2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
• सरकारी सेवा: अगर परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में नौकरी करता है, तो उस घर की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।
• बच्चों की संख्या और रिकॉर्ड: तीन से ज्यादा बच्चे होने या फिर किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड होने पर भी महिला को अपात्र माना ��ाएगा।

दो अलग तरीकों से महिलाओं के पास पहुंचेगा सरकारी पैसा

दिल्ली लक्ष्मी योजना में वित्तीय सहायता देने का तरीका बाकी योजनाओं से काफी आधुनिक और अलग है। सरकार ने महिलाओं में बचत की आदत डालने और ड���जिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं:

पहला: हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये में से 1,500 रुपये महिला के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा किए जाएंगे। बाकी बचे 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में आएंगे। इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल मंजूरी प्राप्त जरूरी घरेलू सामान की खरीदारी के लिए किया जा सकेगा।

दूसरा: अगर कोई लाभार्थी अपने पूरे पैसे की बचत करना चाहती है, तो वह 2,500 रुपये की पूरी राशि को सीधे आरडी या एफडी खाते में लेने का विकल्प भी चुन सकती है।

इसके अलावा सरकार इस योजना के जरिए समाज कल्याण के कई अन्य अभियानों को भी जोड़ रही है। इसमें बच्चों का समय पर टीकाकरण, 'पोषण' ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन, स्कूल में दाखिला और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों में पार्टिसिपेशन शामिल है।

FAQ

Q1: दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है?

A1: इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला की आयु 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।

Q2: क्या तीन से ज्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा?

A2: नहीं, जिन महिलाओं के तीन से ज्यादा बच्चे हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगी।

Q3: दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये कैसे दिए जाएंगे?

A3: यह राशि दो तरीकों से दी जाएगी: पहला, 1500 रुपये RD/FD और 1000 रुपये CBDC वॉलेट में; दूसरा, पूरे 2500 रुपये सीधे RD/FD खाते में लेने का विकल्प मौजूद है।

इंदौर |01 अगस्त 2026| मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों को फर्जी बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर निशाना बनाने वाला एक शातिर अंतरराज्यीय गैंग सक्रिय है। इस नेटवर्क का शिकंजा शहर में दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। हाल ही में 10 करोड़ रुपए के लोन के झांसे में 1 करोड़ गंवाने का मामला सुलझा भी नहीं था कि अब एक और बड़े रोड कंस्ट्रक्शन कारोबारी से डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा ऐंठने का मामला सामने आ गया है। ठगों ने कारोबारी को आसान किस्तों और बिना झंझट के 15 करोड़ रुपए का बड़ा लोन दिलाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तार!

इस हाई-प्रोफाइल ठगी की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, जांच एजेंसिया�� भी हैरान हैं। पुलिस की शुरुआती छानबीन में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने अभिनेता और एक अभिनेत्री की कथित भूमिका भी सामने आई है। पीड़ित कारोबारी के एडवोकेट रोहित जैन के मु��ाबिक, यह गैंग ऐसे बड़े कारोबारियों को चुनता था, जिन्हें बैंक की सख्त शर्तों के कारण तुरंत बड़ा लोन मिलने में दिक्कत आती थी। उन्हें कागजी औपचारिकताओं और तुरंत लोन अप्रूवल का सपना दिखाकर धीरे-धीरे जाल में फंसा लिया जाता था।

वीडियो कॉल पर नोटों के बंडल का मायाजाल

ठगी को सच का रूप देने के लिए आरोपियों ने बहुत ही शातिराना तरीका अपनाया। वे कारोबारी को वीडियो कॉल करते थे और उसमें नोटों से ठसाठस भरे बॉक्स दिखाकर दावा करते थे कि इनमें उनके 15 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके बाद एनओसी, रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस और एडवांस ब्याज के नाम पर किस्तों में पैसे ऐंठते रहे। इतना ही नहीं, कारोबारी का मोबाइल कुछ देर के लिए अपने कब्जे में लेकर उसमें से जरूरी ईमेल और दस्तावेज स्कैन कर लिए जाते थे, जिनका इस्तेमाल बाद में फर्जी दस्तखत वाले पेपर तैयार करने के लिए किया जाता था।

200 खातों में बंटी रकम

लाखों-करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद भी जब लोन का एक रुपया नहीं मिला, तब कारोबारी को अहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है। हालांकि, समाज और बिजनेस वर्ल्ड में बदनामी और मजाक बनने के डर से पीड़ित ने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया। अब जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ऐंठे गए डेढ़ करोड़ रुपए किसी एक जगह नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा फर्जी बैंक खातों में टुकड़ों में ट्रांसफर किए गए हैं।

पहले भी सुलझ चुका है ऐसा ही एक केस

इससे पहले सामने आए 10 करोड़ रुपए के लोन स्कैम में इंदौर जिला कोर्ट ने साइबर सेल द्वारा फ्रीज कराए गए 1 करोड़ रुपए पीड़ित बिजनेसमैन को वापस लौटाने का आदेश दिया था। कोर्ट के कड़े रुख के बाद बैंक ने पूरी रकम पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर दी थी, जिसे साइबर क्राइम की दुनिया में एक बड़ी रिकवरी माना गया। बता दें कि दोनों मामलों में ठगी का तरीका, बातचीत का अंदाज और रकम ऐंठने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा मिलने से साफ है कि यह एक पेशेवर गैंग का काम है, जिसकी जांच में अब कई एजेंसियां मुस्तैदी से जुट गई हैं।

जांजगीर-चांपा। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला तेलीपारा डोंगाकोहरौद के प्रधान पाठक को कलेक्टर जन्मेजय महोबे के आदेश पर डीईओ ने निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया में वीडियाे वायरल होने और ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है।

कलेक्टर के निर्देश पर विका��खंड शिक्षा अधिकारी, ��ामगढ़ द्वारा की गई जांच एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक भुवनेश्वर कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में लिखा है, सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित वीडियो तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया संबंधित प्रधान पाठक का आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया। उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में कौशिक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नवागढ़ निर्धारित किया गया है।

 NPG.News की इस खबर में जानें पूरा मामला 

मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखते हैं हेड मास्टर, स्कूल में कपड़े उतार अश्लील हरकत करते VIDEO वायरल

DA Hike Latest Update 2026: जुलाई 2026 का आधा महीना बीत चुका है लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक ही सवाल है कि उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का आधिकारिक एलान कब होगा? बढ़ती महंगाई के बीच करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। आइए जानते हैं कि इस बार सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है और फैसले में देरी की असली वजह क्या है?

क्यों अटका हुआ है सरकार का अंतिम फैसला?

महंगाई भत्ते में संशोधन का अंतिम निर्णय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के जून 2026 के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अभी जून का आधिकारिक डेटा जारी होना बाकी है।

यही मुख्य वजह है कि वित्त मंत्रालय ने अभी तक नए डीए की दरों पर अपनी अंतिम मुहर नहीं लगाई है। आंकड़ों में मामूली देरी के कारण कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन जैसे ही डेटा आएगा, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

इस बार कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी?

अब तक सामने आए मार्च, अप्रैल और मई के AICPI-IW आंकड़ों को देखें तो इस बार महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मार्च 2026 में यह इंडेक्स 149.1 पर था, जो अप्रैल में 149.9 और मई में बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया।

अनुमान लगाया जा रहा है कि जून का आंकड़ा 151.7 के आसपास रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो डीए में 4 फीसदी का उछाल देखने को मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। अब यह बढ़कर 63% या 64% हो सकता है। महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा असर आपकी इन-हैंड सैलरी पर पड़ेगा। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड (PF), ग्रेच्युटी और पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

जुलाई में एलान नहीं हुआ तो कब मिलेगा बड़ा तोहफा?

7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है। हालांकि इसके एलान के पैटर्न को देखें तो सरकार जरूरी नहीं कि जुलाई में ही घोषणा करे।

अगर इस महीने सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो पिछले सालों की तरह त्योहारों के सीजन में यानी अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसका एलान हो सकता है। इस साल दिवाली नवंबर में है, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़े दिवाली गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। राहत की बात यह है कि एलान जब भी हो, यह लागू 1 जुलाई 2026 से ही माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।

अब सभी की नजरें लेबर ब्यूरो द्वारा जारी होने वाले जून के आधिकारिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर टिकी हैं। क्या सरकार इस बार उम्मीद से ज्यादा राहत देगी? जैसे ही कैबिनेट नोट या आधिकारिक डेटा सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक सटीक कैलकुलेशन पहुंचाएंगे। पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।

FAQ

Q1: वर्ष 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान DA कितना है?

Ans: अप्रैल 2026 में की गई बढ़ोतरी के बाद फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।

Q2: जुलाई 2026 के डीए हाइक में देरी क्यों हो रही है?

Ans: महंगाई भत्ते की गणना के लिए जून 2026 का आधिकारिक AICPI-IW डेटा अभी आना बाकी है, जिसके कारण अंतिम घोषणा अटकी है।

Q3: इस बार डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है?

Ans: महंगाई के मौजूदा आंकड़ों और इंडेक्स के ट्रेंड्स को देखते हुए इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है।

Q4: अगर जुलाई में डीए का एलान नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा?

Ans: कोई नुकसान नहीं होगा। अगर घोषणा अक्टूबर या नवंबर में भी होती है, तो भी इसे 1 जुलाई 2026 से ही लागू माना जाएगा और बकाया पैसा एरियर के रूप में मिलेगा।

नगरी। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के नगरी विकासखंड से लगे ग्राम कर्राघाटी में शनिवार को तड़के तकरीबन 2 बजे तेंदुआ घर में घुस गया और सो रहे युवक पर हमला कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

धरम नेताम (33 वर्ष), पिता बहादुर नेताम पर तेंदुए ने घर के भीतर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल को तत्काल सिविल अस्पताल नगरी पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

गांव के गांधी नेताम पर किया था हमला

ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी तेंदुए ने गांव के ही गांधी नेताम पर हमला किया था। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दशहत का माहौल बन गया है।

माैके पर पहुंची वन विभाग की टीम

01 अगस्त 2026|घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई।सुबह 10 बजे तक तेंदुआ घर में ही मौजूद था, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। वन विभाग की टीम तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। वन विभाग के अफसरों ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, घरों से बाहर न निकलें, बच्चों को अकेले न भेजें तथा वन विभाग के निर्देशों का पालन करें।

देखें वीडियो 

सरगुजा। अगस्त 2026| जंगल से भटककर गांव पहुंचे एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। उत्पात ऐसा कि सुनकर दिल दहल जाए। बंदर एक घर में घुस गया और पालने पर सो रही नवजात बच्ची को पकड़ा और घर के आंगन में ड्रम से भरे पानी में डाल दिया। यह देखकर परिजनों का कलेजा मुंह को आ गया। बच्चों को ड्रम से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। नवजात की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

उत्तर छत्तीसगढ़ लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरी कला में शुक्रवार की शाम बंदर के उत्पात से अफरातफरी मच गई। बंदर ने घर में घुसकर पालने में सो रही दूधमुंही बच्ची त्रिशिका प्रजापति को उठाकर पानी से भरे ड्रम में डाल दिया। परिजनों ने किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जंगल से भटक कर बंदर अचानक बस्ती में घुस गया। बंदर को देखकर लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए। इसी दौरान बंदर सुदर्शन प्रजापति के घर में घुस गया और पालने में सो रही पांच माह की मासूम त्रिशिका को उठाकर आंगन में रखे पानी से भरे ड्रम में डालकर भाग खड़ा हुआ।

परिजनों ने शोर सुनकर तुरंत बच्ची को पानी से बाहर निकाला और तत्काल में लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। घटना के बाद बंदर काफी देर तक बस्ती में ही घूमता रहा।

कोरबा। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के छुरी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को अपनी मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं के समा��ान के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। विद्यालय और छात्रावास की अव्यवस्थाओं से लंबे समय से परेशान छात्रों का धैर्य शुक्रवार को जवाब दे गया। सुबह सात बजे पढ़ाई के लिए कक्षा में जाने के बजाय छात्र कोरबा-कटघोरा मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया।

बच्चों की मांग थी कि विद्यालय की समस्याओं का समाधान किया जाए और शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई हो। प्रदर्शन के कारण करीब डेढ़ घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा।

सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी, कटघोरा पुलिस और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों और परिजनों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आरोप लगाया, विद्यालय में लंबे समय से भोजन, छात्रावास और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं।

छात्रों का कहना है कि छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब है। इससे पहले भोजन में कीड़े मिलने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, इसके बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। छात्रों और पालकों ने छात्रावास अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्राचार्य अहमद खान और छात्रावास अधीक्षिका को हटाने की मांग अफसरों के सामने रख दी। छात्र इस बात पर अड़े रहे कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया जाए और मामले की जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जाए। कटघोरा एसडीएम तुलाराम भारद्वाज की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद चक्काजाम समाप्त हुआ। इसके बाद मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका।

पहले विधायक की गाड़ी रोकी, अब मुख्य मार्ग पर बैठे

एकलव्य विद्यालय के छात्रों का शुक्रवार का प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ। कुछ दिन पहले भी छात्रों ने कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की गाड़ी को रोककर अपनी समस्याएं बताई थी। बच्चों ने विद्यालय और छात्रावास में बनी अव्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए समाधान की मांग की थी। विधायक ने उनकी बातें सुनकर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया था। इसके बाद छात्रों को उम्मीद थी कि भोजन, छात्रावास और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन छात्रों का आरोप है कि स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं निकलने से बच्चों की नाराजगी बढ़ती गई।

देखें वीडियो 

बेमेतरा। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ बेमेतरा के इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा में साढ़े 14 करोड़ रुपये के लोन घोटाले के आरोपी विनीतदास को बेमेतरा पुलिस ने तंजावुर जिला तंजाबुर तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर बेमेतरा लेकर आई है।

पढ़िए क्या है मामला?

रज्जू पाटनवार पिता संतोष कुमार पाटनवार उम्र 39 वर्ष, शाखा प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक विनीत दास द्वारा आपर��धिक षडयंत्र कर बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता व अवैधानिक रूप से खातों में धन राशि अंतरण ��र ली है।

विनीत ने बैंक के साथ सहयोगी कमलेश सिन्हा, जोहन सिंह वर्मा, नागेश कुमार वर्मा, एवं टीकाराम माथुर के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर बैंक से लगभग 14 करोड़ 56 लाख 9 हजार 693 रूपये की धोखाधडी की है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

चार आराेपियों को पुलिस ने पहले पकड़ लिया था

शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने कमलेश सिन्हा निवासी बेमेतरा, जोहन सिन्हा निवासी केवाछी जिला बेमेतरा, टीकाराम माथुर निवासी बिरमपुर थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा, नागेश वर्मा निवासी केवांछी जिला बेमेतरा को गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज (IGP) अभिषेक शांडिल्य के निर्देश पर एसडीओपी बेमेतर भूषण एक्का के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी।

तमिलनाडु के बैंक में पकड़ाया आरोपी, ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लाई बेमेतरा

जांच पड़ताल के दौरान आरोपी विनीतदास पिता सुप्रभातदास उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 162 के सामने अशोक नगर पो. डोरंडा थाना अरगोड़ा जिला राची झारखंड को, इंडियन ओवरसीज बैंक क्षेत्रीय कार्यालय तंजावुर तमिलनाडु से 29 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर ट्रांजिस्ट रिमांड पर बेमेतरा लाया गया।

आपराधिक षड़यंत्र में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा

धोखाधड़ी की घटनाए विभिन्न कर्जदारों एवं बिचौलिये कमलेश सिन्हा, जोहन सिंह वर्मा, नागेश कुमार वर्मा और टीकाराम माथुर के साथ आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा किया गया है। उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा के प्रयोग का विवरण एवं धोखाधड़ी का कारण निन्नानुसार सूचीबध है: कुल खाता धारक 180 TOTAL Rs. 16,01,84,785.00 बैंक के आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है।

180 खातेधारकों की जांच में मिली ये बड़ी गड़बड़ी और जालसाजी

• कुछ मामलों में, यूनिट है ही नहीं या यूनिट बंद थे।
• एसएचजी ऋण के मामले में, पहली व दूसरी डोस में बहुत उच्च राशि की स्वीकृति एवं संवितरित की गई जो कि एसएचजी के मास्टर परिपत्र का उलंघन है।
• ग्राहक के हस्ताक्षर बिना, खातों के बीच अनाधिकृत हस्तांतरण और एक एसएचजी खाते में एसएचजी पदाधिकारियों की जानकारी के बिना, अनाधिकृत नकदी निकास, जहां हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, रिपोर्ट की गई।
• कृषि फार्म मेकानिज्म सावधि ऋण के मामले में, डीलर के खाते में स्वीकृत ऋण राशि का हस्तांतरण किया गया लेकिन सम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी।
• कुछ मामलों में, सप्लायर का जीएसटी नंबर फर्जी थे एवं ऋण स्वीकृत करते समय शाखा द्वारा सप्लायर का क्रेडेंसियल सत्यापित नहीं किया गया।
• उधारकर्ता की पात्रता का ठीक से पता नहीं लगाया गया, केसीसी ऋणों के मामले में अधिक वित्तपोषित किया गया।
• शाखा ने केवल अनुकूलन करने के उद्देश्य से विभिन्न ��णों की स्वीकृति की।
• कई मामलों में यह पाया गया है कि ऋण प्रक्रियाओं को बदला एवं चुराया गया है।
• कुछ मामलों में, ग्रेड के अनुसार शाखा प्रबंधक की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लंघन किया गया है।
• कई केसीसी ऋण में, जहां जरूरत थी वहां शाखा द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट और कानूनी राय प्राप्त नहीं की गई। कुछ मामलों में अधिवक्ता द्वारा कानूनी राय ली गई है जो कि हमारे पैनल के अधिवक्ता नहीं है।
• क��सीसी ऋण भूमि दस्तावेजों में उल्लेखित फसल पैटर्न के अनुसार स्वीकृत नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तपोषण हुआ है।
• कई सावधि ऋणों में, उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त मार्जिन राशि का संचार नहीं किया गया।
• मत्स्य विभाग को झूठा सैद्धांतिक स्वीकृत पत्र जारी कर ऋण लेने वाले, योगेंद्र साहू और दिलीप साहू को सात सात लाख मत्स्य सावधि ऋण स्वीकृत की बात कही गई है, लेकिन शाखा ने केसीसी ऋणों में प्रत्येक को 10 लाख रुपये मजूर किए है। यूनिट मौजूद नहीं है।
• मत्स्य विभाग से ऋण स्वीकृत करने केलिए आवेदन प्राप्त हुआ, जहाँ पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है लेकिन शाखा ने केसीसी योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया था। शाखा द्वारा सब्सिडी का दावा नहीं किया गया। मत्स्य विभाग के साथ कोई संयुक्त निरीक्षण किया गाय।
• मत्स्य ऋण का संवितरण नकद द्वारा आहरण किया गया।
• कई केसीसी ऋण में यह पाया गया है कि उधारकर्ता के नाम पर भूमि नहीं है। भूमि धारक से उचित गारंटी नहीं ली गई है।
• केसीसी ऋण उधारकर्ता की पत्रता मानदंड के संदर्भ से अधिक वित्तपोषित है। इन ऋणों को जिले के फसल पैटर्न के अनुसार वित्तपोषित नहीं किया गया।
• विशाल एग्रो के सीसी खाते में सम्पत्ति तीसरे पक्षकार के नाम पर है लेकिन शाखा ने सीसी लिमिट स्वीकृति दी है। श्री सुरेश तिवारी द्वारा दिनांक 09.03.2020 की कानूनी राय के अनुसार, उधारकर्ता सम्पत्ति का परिचालक है। उसके पास सम्पत्ति का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। यह भी बताया गया है कि यह भूमि सरफेसी अधिनियम लागू नहीं है। भूमि रिकॉर्ड के अनुसार वह भूमि सरकारी भूमि के रूप चिन्हित है।
• सीसी खाते के लिए उधारकर्ता से स्टॉक विवरण नहीं लिया गया है और सीसी खाते के लिए शाखा सही डीपी का पता लगाने में विफल रही है।
• खातों में लेनदेन विशेषकर नकदी उधार खाते के मामले में शाखा द्वारा निगरानी नहीं की गई। उधारकर्ता द्वारा निधि का उद्देश्य से अलग प्रयोग किया गया।

इनकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध

जांच में यह भी पता चला है कि कमलेश सिन्हा, जोहन सिंह वर्मा, नागेश कुमार वर्मा और टिकाराम माथुर शाखा के बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। बैंक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन किए बिना बिचौलिये और तीसरे पक्षकार से मिलकर अपराधिक षड़यंत्र द्वारा अंधाधुंध ऋण देकर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी एवं बैंक के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। तीसरे पक्ष के साथ मिलकर बैंक के साथ आपराधिक दुर्विनियोजन, अपराधिक विश्वासघात, अपराधिक षड़यंत्र, बेईमानी तथा बैंकिंग दस्तावेजों के साथ जालसाजी किया है जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता बैंक का रु. 145609693.01/- रूपये की हानि हुई है।

रायगढ़। 01 अगस्त 2026| चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने ओडिशा से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी साहिल एक्का को झारसुगुड़ा से गिरफ्तार कर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत ज्यूडिशियल ��िमांड पर जेल भेज दिया है।

पढ़िए क्या है मामला?

31 मई 2026 को नाबालिग बेटी की मां ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 30 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे मेडिकल स्टोर से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वा���ा रिश्तेदारों एवं आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। शिकायत के आधार पर थाना चक्रधरनगर में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

नाबालिग ने दुष्कर्म से किया इंकार

विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश जारी रखे हुए थी। 11 जून को नाबालिग बालिका को ट्रांसपोर्टनगर जूटमिल के पास सकुशल बरामद कर लिया। बालिका का बयान, महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक वीणा साहू एवं न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया। बाल कल्याण समिति CWC के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी साहिल एक्का ने बालिका को उसके अभिभावकों की सहमति एवं जानकारी के बिना अपने साथ रखा था। तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 18 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी गई। हालांकि बालिका ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना से इंकार की ।

झारसुगड़ा के रेलवे स्टेशन में पकड़ाया आरोपी

विवेचना के दौरान आरोपी के झारसुगुड़ा ओडिशा में होने की सूचना मिलने पर 30 जुलाई 2026 को चक्रधरनगर पुलिस, झारसुगुड़ा पहुंची, जहां आरोपी को बाजार, रेल्वे स्टेशन पर तालाश किया गया, तभी जानकारी मिली कि आरोपी साहिल एक्का झारसुगुडा स्टेशन के आसपास घूमता रहता है । पुलिस टीम ने स्टेशन पर घात लगाकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी साहिल एक्का पिता स्व सुनील एक्का, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामभांठा जवाहर नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

भोपाल |01 अगस्त 2026| कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर देश और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले होनहार एथलीटों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस फैसले के सामने आते ही प्रदेश के खेल जगत और खिलाड़ियों के बीच खुश��� की लहर दौड़ गई है।

खेल मंत्री का ऐलान

इस बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे प्रदेश का जलवा लगातार कायम है। राज्य की बेटी यामिनी मौर्य और बेटे अजय बाबू ने अपनी मेहनत के दम पर पदक जीतकर पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, जिस पर हर नागरिक को गर्व है।

जूडो और वेटलिफ्टिंग में यामिनी और अजय ने गाड़े झंडे

दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए खेल मंत्री ने बताया कि यामिनी मौर्य ने जूडो (Judo) प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर देश के लिए सिल्वर मेडल (रजत पदक) हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर, अजय बाबू ने वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए भारत की झोली में एक और सिल्वर मेडल डाला। सरकार ने इन दोनों ही होनहार खिलाड़ियों को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी और 25-25 लाख रुपए का नगद इनाम तथा सरकारी नौकरी देने की पुष्टि की।

आने वाले दिनों में और मेडल आने की मजबूत उम्मीद

प्रदेश के खेल मंत्री ने भरोसा जताया कि यह तो बस शुरुआत है और कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी कई और पदक आने की उम्मीद बाकी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कई और प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी-अपनी प्रतियोगिताओं में दावेदारी ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में वे भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद और बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Mp LPG Gas e-Kyc Last Date: मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवारों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। विभिन्न गैस कंपनियों ने अपने ग्राहकों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर 16 अगस्त तक आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने की हिदायत दी है। मैसेज के जरिए ग्राहकों को आगाह किया जा रहा है कि अगर तय समयसीमा के भीतर सत्यापन नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में उन्हें रियायती या घरेलू दर पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर से वंचित होना पड़ सकता है।

लाखों उपभोक्ताओं का सत्यापन अभी भी बकाया

आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी गंभीर दिखती है। राज्य में कुल 1.73 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 39.84 लाख (यानी करीब 22.21%) लोगों की ई-केवाईसी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अकेले राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहां के 7.55 लाख गैस ग्राहकों में से लगभग 1.94 लाख लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बाकी है। इसी वजह से कंपनियां अब लगातार मैसेज भेजकर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दबाव बना रही हैं।

क्या ई-केवाईसी न कराने पर चुकाना होगा मार्केट रेट?

गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पेंडिंग रहेगी, उन्हें सब्सिडी का फायदा मिलना बंद हो सकता है और जरूरत पड़ने पर गैर-घरेलू या मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है। बता दें कि वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का दाम ₹947.50 है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹2,935 चल रही है। हालांकि, कंपनियों की ओर से अभी इस बात का अंतिम आधिकारिक गाइडलाइन आना बाकी है कि नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल रेट ही लागू होगा या कोई दूसरा नियम बनाया जाएगा।

किन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है बायोमेट्रिक सत्यापन?

ई-केवाईसी कराने का यह नियम सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार के घरेलू कनेक्शन धारकों के लिए अनिवार्य है। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी औ��� सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन वाले सभी उपभोक्ता शामिल हैं। फर्जी कनेक्शनों पर लगाम लगाने और सही व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है।

इन तरीकों से मिनटों में पूरी करें e-KYC प्रक्रिया

उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ई-केवाईसी कराने के तीन बेहद आसान विकल्प दिए गए हैं:

• मोबाइल ऐप के जरिए: इंडियन ऑयल (IndianOil ONE) जैसे संबंधित कंपनियों के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे अपने स्मार्टफोन से बायोमेट्रिक या फेस-स्कैन करके ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

• गैस एजेंसी जाकर: आप अपने निकटतम गैस वितरक के दफ्तर में जाकर अपना आधार कार्ड और कनेक्शन पासबुक दिखाकर बायोमेट्रिक डिवाइस से आसानी से सत्यापन करा सकते हैं।

• सिलेंडर डिलीवरी के समय: जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर देने आए, तो आप उनके पास मौजूद आधिकारिक मशीन या मोबाइल डिवाइस की मदद से भी मौके पर ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सीधी |01 अगस्त 2026| मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक बेहद दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चुरहट थाना इलाके के ग्राम भलकी में एक मां की निर्दयता ने सभी को सन्न कर दिया। आरोप है कि महिला ने अपनी ही महज 5 दिन की नवजात बच्ची को घर में रखे पानी के प्लास्टिक ड्रम में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। घटना का खुलासा होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है।

खेत से लौटकर आए पिता के उड़े होश

मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची के पिता पंकज पटेल ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी सोनू पटेल के खिलाफ तहरीर दी। पंकज के अनुसार, वह अपनी पत्नी से बच्ची को दूध पिलाने की बात कहकर खेत में धान लगाने चले गए थे। इसी बीच उनकी बहन का फोन आया कि 5 दिन की मासूम अचानक घर से गायब है। खबर मिलते ही परिजन आनन-फानन में घर पहुंचे और मासूम की खोजबीन शुरू की। अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत स्थानीय चुरहट पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई।

ड्रम में तैरता मिला मासूम का शव

घर के कोने-कोने में छानबीन करने के दौरान परिजनों का ध्यान कमरे में रखे एक नीले रंग के बड़े प्लास्टिक ड्रम की तरफ गया। जब ड्रम के ऊपर रखा ढक्कन हटाकर देखा गया, तो अंदर का नजारा देखकर परिजनों की चीख निकल गई। ड्रम में भरे पानी के ऊपर 5 दिन की मासूम बच्ची का शव तैर रहा था। यह देखते ही घर में कोहराम मच गया और पुलिस ने तुरंत बच्ची के शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

दूसरी बेटी होने का तनाव बनी हत्या की वजह

पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। जांच अधिकारी के मुताबिक, आरोपी महिला सोनू पटेल की एक बेटी पहले से ही थी। दोबारा बेटी के जन्म लेने के बाद से ही वह मानसिक दबाव और तनाव से गुजर रही थी। वह इस दूसरी बच्ची का पालन-पोषण नहीं करना चाहती थी और इसी सनक में उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। वहीं, पुलिस ने पिता की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

IBPS Clerk Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने देश के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) के 11,403 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यह 21 अगस्त 2026 तक चलेगी। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं।

11 सरकारी बैंकों में 11,403 पदों पर बंपर भर्ती

आईबीपीएस हर साल देश के सरकारी बैंकों में क्लर्क और पीओ के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। इस बार क्लर्क (CSA) के पदों पर 11 हजार से ज्यादा रिक्तियां निकाली गई हैं।

ऑनलाइन आवेदन विंडो 1 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी। जिन उम्मीदवारों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनकी ऑनलाइन प्रारंभिक (प्रीलिम्स) परीक्षा 10 और 11 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स में पास होने वाले अभ्यर्थियों को 27 दिसंबर 2026 को होने वाली मुख्य (मेन्स) परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद चयन सूची मार्च 2027 तक जारी कर दी जाएगी।

आवेदन करने से पहले जान लें ये 5 नियम

अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आवेदन रद्द होने से बचने के लिए आईबीपीएस की इन पांच शर्तों को ध्यान से पढ़े लें:

• शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि) में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है।
• आयु सीमा: 1 अगस्त 2026 की गणना के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
• स्थानीय भाषा का ज्ञान: आप जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा का बोलना, लिखना, पढ़ना और समझ आना जरूरी है।
• कंप्यूटर नॉलेज: उम्मीदवार के पास कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान से कंप्यूटर विषय में डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
• आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 850 रुपये शुल्क तय किया गया है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए यह फीस 175 रुपये रखी गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी और कैसे होगा चयन? 

चयनित अभ्यर्थियों को बैंकों के नए वेतनमान के तहत 24,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये प्रति ��ाह के पे-स्केल पर नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), मेडिकल सुविधा और यात्रा भत्ता जैसे कई फायदे भी मिलेंगे।

सिलेक्शन प्रोसेस दो चरणों की ऑनलाइन परीक्षा पास करना होगा। प्रीलिम्स परीक्षा क्वालीफाइंग नेचर की होगी जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट दिसंबर में होने वाली मुख्य परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है।

यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत किस राज्य में कितनी वैकेंसी

• उत्तर प्रदेश: 1,731 पद
• कर्नाटक: 1,414 पद
• महाराष्ट्र: 1,051 पद
• पश्चिम बंगाल: 946 पद
• गुजरात: 698 पद
• तमिलनाडु: 675 पद
• मध्य प्रदेश: 570 पद
• बिहार: 491 पद
• पंजाब: 481 पद
• दिल्ली: 415 पद
• राजस्थान: 392 पद
• ओडिशा: 337 पद
• छत्तीसगढ़: 265 पद
• हरियाणा: 196 पद
• झारखंड: 182 पद

FAQ

Q1: IBPS Clerk 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

A1: उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q2: क्या अंतिम वर्ष ��े छात्र IBPS Clerk परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं?

A2: नहीं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास 21 अगस्त 2026 तक ग्रेजुएशन पास करने का वैध परिणाम या डिग्री होना अनिवार्य है।

Q3: आईबीपीएस क्लर्क में चयन के लिए क्या इंटरव्यू भी देना होता है?

A3: नहीं, क्लर्क (CSA) के पदों पर चयन केवल प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा के आधार पर होता है; इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रारोड निवासी मुराद मोहम्मद ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर कैशलेस इलाज का भरोसा देकर भर्ती करने और बाद में लाखों रुपए जमा करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की शिकायत CMHO से की है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से जवाब-तलब किया है।

मुराद ने अपनी शिकायत में बताया कि तबीयत खराब होने पर वह 22 जुलाई 2026 को अपोलो अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए भर्ती होने की सलाह दी। भर्ती होने में असमर्थता जताने पर अस्पताल प्रबंधन ने उनसे हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी ली और कैशलेस इलाज का आश्वासन देते हुए भर्ती कर लिया। शिकायत के अनुसार भर्ती के समय अस्पताल ने 10 हजार जमा करने को कहा। आर्थिक परेशानी बताने पर प्रबंधन ने दोबारा भरोसा दिलाया कि पूरा इलाज कैशलेस होगा। कुछ दिनों बाद फिर 10 हजार जमा करने के लिए कहा गया। मुराद का आरोप है कि 25 जुलाई को अचानक अस्पताल प्रबंधन ने करीब 1.84 लाख नकद जमा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।

पढ़िए क्या कहते हैं जिम्मेदार

''मरीज की शिकायत मिली है। अपोलो अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा गया है,इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।''

डॉ. शुभा गरेवाल, सीएमएचओ

''इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया था। कंपनी ने क्लेम क्यों अस्वीकार किया, इसका जवाब वही दे सकती है।''

देवेश गोपाल पीआरओ, अपोलो अस्पताल

PM Kisan 24th Installment Date 2026: पिछले महीने जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की 23वीं किस्त का पैसा 9.44 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था तो किसान परिवारों के चेहरे खिल गए थे। सरकार ने 18,880 करोड़ रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए थे। अब बेनिफिशियरी किसानों की नजरें 24वीं किस्त (PM Kisan 24th Installment) पर टिकी हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पिछली बार पैसा आ गया था तो इस बार भी बिना कुछ किए ही आ जाएगा तो आप गलती कर रहे हैं। सरकार ने इस बार रूल्स थोड़े टाइट कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी टेंशन के 2,000 रुपये आपके खाते में खट से आ जाएं तो कुछ जरूरी काम आपको अभी से निपटाने होंगे। जरा सी भी लापरवाही आपकी अगली किस्त को होल्ड पर डाल सकती है।

e-KYC और Farmer ID: 24वीं किस्त के लिए क्यों है मेंडेटरी?

अगर आप इस स्कीम के रेगुलर बेनिफिशियरी हैं तो सबसे पहले अपना e-KYC स्टेटस चेक कर लें। सरकार ने इसे पूरी तरह से मेंडेटरी (अनिवार्य) कर दिया है। इसे पूरा करने के तीन बड़े ही आसान तरीके हैं:

• पहला तरीका है अपने मोबाइल से PM Kisan पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए e-KYC स्टेटस चेक करें 
• दूसरा अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक से स्टेटस देखें
• तीसरा PM Kisan मोबाइल ऐप डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा दिखाकर) के जरिए भी कर सकते हैं

बात सिर्फ e-KYC पर खत्म नहीं होती। इस बार सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किसानों के पास 'Unique Farmer ID' होना भी जरूरी है। ये आईडी आपकी एक डिजिटल पहचान है जिसमें आपकी जमीन और खेती का पूरा डेटाबेस फीड होगा। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि फर्जी तरीके से पैसा उठाने वालों को सिस्टम से बाहर किया जाए और सही किसान को उसका हक मिले।

आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग: यहां गलती की तो पैसा पक्का अटकेगा

कई बार ऐसा होता है कि आपका e-KYC डन है फिर भी मैसेज नहीं आता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है बैंक अकाउंट का आधार से लिंक न होना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए ये सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आपने अभी तक बैंक जाकर अपना आधार लिंक नहीं कराया है तो इसे प्रायोरिटी पर करवा लें।

इसके अलावा अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो गया है, बैंक मर्ज होने से IFSC कोड बदल गया है, या फिर आपकी जमीन के रिकॉर्ड (Land Seeding) में कोई म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) पेंडिंग है तो सिस्टम आपको पेमेंट के लिए रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए अपने सारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और लैंड रिकॉर्ड एकदम अप-टू-डेट रखें।

कब तक अकाउंट में क्रेडिट होगी 24वीं किस्त?

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर पीएम किसान की 24वीं किस्त आखिर अकाउंट में क्रेडिट कब होगी? सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है।

लेकिन अगर हम इस स्कीम के पैटर्न को डिकोड करें, तो हर चार महीने में एक किस्त जारी होती है। 23वीं किस्त जून में आई थी, उस हिसाब से पूरा चांस है कि 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिलहाल किसानों को कृषि मंत्रालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा।

स्मार्टफोन से ऐसे चेक करें बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम

अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है या कट गया, तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अपना स्मार्टफोन उठाइए और घर बैठे ऐसे चेक कीजिए:

• सबसे पहले PM Kisan के ऑफिशियल पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
• होमपेज पर 'Farmers Corner' में जाकर 'Beneficiary List' वाले ऑप्शन पर टैप करें।
• वहां एक पेज खुलेगा, उसमें अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम सिलेक्ट करें।
• फिर 'Get Report' पर क्लिक करें। बस, आपके गांव के सभी पात्र किसानों की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

एक बात और क्लियर कर दें पीएम किसान का पैसा देश के हर किसान के लिए नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस एकदम साफ हैं। अगर आप खेती करते हैं लेकिन साथ ही इनकम टैक्स (Income Tax) भी भरते हैं, तो आप इस स्कीम से बाहर हैं। इसके अलावा कोई भी मौजूदा या पूर्व सांसद/विधायक, मेयर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या वो रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपये महीने से ज्यादा है, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

Unique Farmer ID आखिर है क्या?

आसान भाषा में समझें तो ये किसानों के लिए एक 'खेती का आधार कार्ड' जैसा है। इसमें किसान की जमीन, बोई गई फसल और उससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी डिटेल डिजिटल फॉर्मेट में सेफ रहेगी। इससे होगा ये कि बार-बार कागज लेकर दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और सरकारी सब्सिडी या किसी भी स्कीम का पैसा सीधा आपके अकाउंट में हिट करेगा।

FAQ

पीएम किसान की 24वीं किस्त कब आएगी?

ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है, लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 24वीं किस्त का पैसा अक्टूबर 2026 में जारी होने की उम्मीद है।

क्या 24वीं किस्त के लिए e-KYC जरूरी है?

जी हां, बिना e-KYC के अगली किस्त का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आप इसे पोर्टल, मोबाइल ऐप या CSC सेंटर के जरिए तुरंत पूरा कर सकते हैं।

बैंक अकाउंट और आधार लिंक न होने पर क्या होगा?

इस स्कीम का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजा जाता है। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपको 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे।

धमतरी। 01 अगस्त 2026| नारी महानदी पुल हत्याकांउ का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक चावल का व्यवसायी था, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इसी दुर्भावना और द्वेष ने हत्या का रूप ले लिया। साथी व्यवसायी ने हत्या कर दी। हत्यारा 21 साल का युवक है। हत्यारे को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया हे।

पढ़िए क्या है मामला?

कुण्डेल, चौकी करेलीबड़ी, थाना मगरलोड निवासी नीरज साहू पिता खुमान साहू 27 वर्ष का 22 जुलाई 2026 को नारी महानदी पुल के ऊपर मुख्य मार्ग पर नीरज साहू का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था। मृतक के गले एवं माथे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे तथा घटनास्थल पर उसका बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG-06-GT-7675 भी खड़ा मिला था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा शव पंचनामा, घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों एवं परिजनों के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच की गई। जांच में धारदार वस्तु से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि होने पर थाना कुरूद में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी धमतरी भावना पांडेय ने तत्काल थाना कुरूद, थाना मगरलोड एवं साइबर टीम की अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी का निर्देश दिया। पुलिस टीमों ने लगातार कई दिनों तक घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच की। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य विश्लेषण एवं लगातार घटना से जुड़े संभावित मार्गों एवं क्षेत्रों में लगे सैकड़ों CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाला गया। इसके अलावा पुलिस टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, संदिग्ध गतिविधियों, घटनाक्रम एवं उपलब्ध सुरागों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। लगातार की गई मेहनत और साक्ष्यों के आपसी मिलान के बाद संदेही बिरेंद्र कुमार साहू तक पुलिस पहुंची।

पूछताछ में आरोपी ने किया हत्या का खुलासा

संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने मृतक नीरज साहू की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एवं मृतक दोनों चावल का व्यवसाय करते थे। मृतक का व्यवसाय अच्छा चलने एवं उसकी कमाई अधिक होने के कारण आरोपी उसके प्रति अंदर ही अंदर रंजिश रखता था। इसी रंजिश एवं द्वेष के चलते आरोपी ने मौका पाकर नारी महानदी पुल के सुनसान स्थान पर मृतक को रोककर कैंची एवं पाना से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची एवं पाना बरामद कर गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया है। पुलिस की सतत मेहनत से हत्याकांड का हुआ खुलासा कुरूद पुलिस, मगरलोड पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा घटनास्थल से लेकर संभावित मार्गों तक लगातार साक्ष्य जुटाते हुए CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध सुरागों का बारीकी से विश्लेषण किया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा दिया है।

राजनादगांव। 01 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ राजनादगांव जिले के डोंगरगांव के सूदखोरों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री के जरिए किसानों की जमीन हड़प ली थी। डोंगरगांव के एसडीएम अनिकेत साहू ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। किसानों को राहत दे��े हुए सूदखाेरों द्वारा कराई गई फर्जी रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है। इस मामले में सूदखोरों से परेशान किसान को 15 साल बाद न्याय मिला है।

पढ़िए क्या है मामला?

 वर्ष 2008-09 में डोंगरगांव क्षेत्र के लगभग दर्जन भर किसानों ने ब्याज पर रकम लिया था। जिसके बाद रुपए की अदायगी भी कर दी थी। रुपये वसूलने के बाद सूदखोरों ने फर्जी तरीके से वर्ष 2011 में धोखाधड़ी करते हुए किसानों की जमीन रजिस्ट्री करा ली। धोखाधड़ी के जरिए फर्जी रजिस्ट्री कराने की जानकारी जब किसानों को मिली तब, परेशान किसानों ने न्यायालय की शरण ली। मामला लंबा चलने के कारण इस दोरान कुछ किसानों के पिता की मृत्यु भी हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कानूनी अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए पुत्रों ने मुकदमा लड़ने का निर्णय लिया। वर्ष 2014 में इसकी शिकायत तहसील स्तर पर की गई। इसके बाद मामला एसडीएम न्यायालय और फिर जिला कलेक्टर तक पहुंचा। इसके बाद लगभग 2 वर्ष तक सिविल न्यायालय में मामला चला और वर्ष 2023 में वापस डोंगरगांव राजस्व न्यायालय में प्रकरण भेजा गया।

लंबी इंतजार और कानूनी प्रक्रिया

मामले में सुनवाई और प्रक्रिया के दौरान किसानों को 96 पेशी मिल चुकी थी। फैसले में हो रहे विलंब से किसान हताश और परेशान हो गए थे। मामला सिविल न्यायालय में चला, इसके बाद सुनवाई एसडीएम कोर्ट में हुई और एक फरियादी के पक्ष में अब फैसला आने से अन्य किसानों में भी न्याय मिलने की आस जग गई है। बता दें, 11 किसानों के प्रकरण कोर्ट चल रहा है।

वारिसों के नाम होगी भूमि, पटवारी को दिया आदेश

डोंगरगांव एसडीएम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा है, भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से मुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 7 (ii) के तहत कुमरदा तहसील क्षेत्र के ग्राम बंशीबंजारी स्थित वाद भूमि खसरा नंबर 53 एवं 507/1 को लेकर 19 अप्रैल वर्ष 2011 को की गई रजिस्ट्री शून्य घोषित कर दिया गया है।कोर्ट ने हल्का पटवारी को उक्त वाद भूमि स्व. तोरण लाल नांदेश्वर के वारिसानों के नाम पर पुनः राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने निर्देशित किया गया है।

9 समूचे छत्तीसगढ़ में सूदखोरों का आंतक

राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, कोरबा, राजनादगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सूदेखाेरों का आंतक है। जरुरतमंदों को औने-पौने और भारी भरकम ब्याज पर रकम देने के बाद बेहिसाब पैसे वसूलते हैं। आलम ये मूलधन और ब्याज की राशि चुकता करने के बाद भी देनदारों को परेशान करते हैं और जबरिया दबाव बनाकर बेजा वसूली भी करते हैं। बिलासपुर,कोरबा सहित प्रदेशभर में सूदखोरों के दबाव के चलते आत्महत्या के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजनांदगाव जिला प्रशासन का यह फैसला प्रदेशभर के लिए नजीर बनेगा। जाहिर है अगर इसी तरह के फैसले अन्य जिलों से आने लगे और प्रशासन सचत हो जाए तो सूदखोरों की कमर टूट जाएगी और कानूनी शिकंजा भी कसेगा।

August 2026, August 1 rule changes: 1 अगस्त 2026 से आपकी जेब, बैंक खाते और रोजमर्रा के फाइनेंशियल कामों से जुड़े 5 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। अगर आप टैक्स भरते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये नए नियम सीधे आपके मंथली बजट और प्लानिंग पर असर डालेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख से लेकर रेलवे के तत्काल टिकट काउंटर तक का खेल बदल चुका है। पेनल्टी और बेफिजूल के खर्चों से बचने के लिए इन बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।

TR से लेकर तत्काल टिकट तक का बदला नियम

अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ ही टैक्स और रेलवे बुकिंग से जुड़े दो सबसे बड़े अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर है। जो लोग सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं या धारा 44AD और 44ADA के तहत प्रिजम्पटिव टैक्स का ऑप्शन चुनते हैं उनके लिए 31 अगस्त 2026 की समय-सीमा बेहद अहम है। जिन लोगों को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती और जो ITR-3 या ITR-4 भरते हैं अगर वे 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा बकाया टैक्स पर धारा 234A के मुताबिक ब्याज भी जोड़ा जाएगा।

दूसरा बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे से जुड़ा है। ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए 1 अगस्त से नई व्यवस्था शुरू हो गई है। रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों, धांधली और अफरातफरी को खत्म करने के लिए टोकन-आधारित बुकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। अब यात्रियों को काउंटर पर पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर टोकन दिया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे।

होम लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड और बैंक SMS चार्ज पर पड़ेगा सीधा असर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अहम बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच होने जा रही है। 5 अगस्त 2026 को आरबीआई गवर्नर इस बैठक के फैसलों का ऐलान करेंगे। भले ही इस फैसले से तुरंत कोई नियम न बदले लेकिन रेपो रेट और लिक्विडिटी पर आरबीआई का फैसला आने वाले दिनों में आपके होम लोन की ईएमआई कार लोन की ब्याज दरों और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रिटर्न की डायरेक्शन तय करेगा।

वहीं क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक्सिस बैंक ने बड़ा झटका दिया है। बैंक अपने प्रीमियम 'Magnus for Burgundy' क्रेडिट कार्ड के नियमों में 28 अगस्त 2026 से कटौती करने जा रहा है। इसमें डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप को 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया गया है। टोल टैक्स और गिफ्ट कार्ड की खरीदारी पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। साथ ही प्रायोरिटी पास के जरिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज से बचना है तो समय रहते निपटाएं ये 5 जरूरी काम

अगस्त महीने से कई बैंकों के सर्विस चार्जेस और फीस में भी संशोधन देखने को मिल रहा है। उज्जजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों को मिलने वाले हर SMS अलर्ट पर 0.30 रुपये प्रति मैसेज की फीस लगाने का फैसला किया है हालांकि इस पर मंथली कैप लागू रहेगा।

इसी तरह दूसरे बैंक भी डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस और मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप अचानक लगने वाले हिडन चार्जेस और पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो इस महीने अपने बैंक की तरफ से आए ईमेल और नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक कर लें।

FAQ

Q1: 31 अगस्त के बाद ITR फाइल करने पर कितनी लेट फीस लगेगी?

A1: 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन मिस करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की पेनल्टी और धारा 234A के तहत ब्याज देना पड़ सकता है।

Q2: रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम में क्या बदला है?

A2: रेलवे काउंटरों पर भीड़ रोकने और कालाबाजारी खत्म करने के लिए 1 अगस्त से टोकन-आधारित ब���किंग सिस्टम लागू किया गया है।

Q3: RBI की MPC बैठक का असर हमारी जेब पर कैसे पड़ेगा?

A3: 5 अगस्त को आने वाले आरबीआई के फैसले से यह तय होगा कि आने वाले समय में होम लोन की ईएमआई सस्ती होगी या एफडी पर मिलने वाला ब्याज बढ़ेगा।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| रिटायर्ड कर्मचारी की ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से राशि की कटौती करने के मामले में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है, कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर और निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच किए बिना सेवानिवृत्ति लाभों से की गई वसूली को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जारी कटौती आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निगम को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर काटी गई पूरी राशि याचिकाकर्ता को वापस करें।

पढ़िए क्या है मामला?

याचिकाकर्ता रामेश्वर प्रसाद शर्मा बीज एवं कृषि विकास निगम में सहायक प्रबंधक के पद से 28 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। वे पूर्व में जगदलपुर में जिला प्रबंधक के रूप में पदस्थ पर काम कर रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जाना था। निगम प्रबंधन ने 20 दिसंबर 2023 को एकतरफा आदेश जारी कर ग्रेच्युटी की राशि से कटौती कर दी। निगम का आरोप था कि जगदलपुर में पदस्थापना के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक निजी कंपनी को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया था। कटौती के बाद याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी की मूल राशि में से महज 3,71,264 रुपये का भुगतान किया गया।

कटौती आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

कटौती आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार केशरीवानी ने कहा, निगम ने राशि की वसूली करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। न ही उनका पक्ष जानने के लिए सुनवाई का अवसर दिया, न ही आरोपों की जांच के लिए कोई विभागीय जांच कराई गई। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के अर्जित लाभ से इस तरह एकतरफा कटौती करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

निगम ने भी स्वीकार की प्रक्रिया की कमी

सुनवाई के दौरान निगम की ओर से अधिवक्ता पंकज अग्रवाल ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि राशि की रिकवरी से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच आयोजित नहीं की गई थी।

हाई कोर्ट ने माना कार्रवाई मनमानी

हाई कोर्ट ने कहा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों से रिकवरी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने निगम द्वारा जारी 20 दिसंबर 2023 के कटौती आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से काटी गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

ग्वालियर |01 अगस्त 2026| मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर स्थित सिकंदर कंपू इलाके (गड्ढे वाला मोहल्ला) से एक हैरान और दुखी कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पेशे से फोटोग्राफर 22 वर्षीय मोंटी मोरे ने अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मोंटी खुद से करीब 20 साल बड़ी अपनी रिश्ते की भाभी से एकतरफा प्यार करता था। गुरुवार की शाम जब वह बाजार से लौटा और काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया, तो उसकी बहन पल्लवी उसे देखने पहुंची। भाई को फांसी के फंदे पर झूलता देख उसकी चीख निकल गई।

कमरे से मिला भावुक सुसाइड नोट

बहन की रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी और घर के बाकी लोग तुरंत कमरे की तरफ दौड़े। परिजनों ने बिना देर किए मोंटी को फंदे से नीचे उतारा और आनन-फानन में स्थानीय गिरवाई थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब घटनास्थल और कमरे की बारीकी से तलाशी ली, तो उन्हें मोंटी के हाथ का लिखा एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें उसने अपने दिल की गहरी पीड़ा और इस खौफनाक कदम को उठाने की वजह लिखी थी।

सुसाइड नोट में छलका दर्द

पुलिस द्वारा जब्त किए गए सुसाइड नोट ��ी शुरुआत मोंटी ने अपने परिवार से मांफी मांगते हुए की है। उसने लिखा, ‘सॉरी, मम्मी और दीदी, मैं आप सबको छोड़कर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। वजह यह है कि मैं उससे (भाभी) बहुत प्यार करता हूं और उनके बिना नहीं जी सकता। आप लोग उन्हें खबर कर देना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं, लेकिन मेरी वजह से आप लोग उनको कुछ मत बोलना। मेरी जान, आई लव यू..." नोट में उसने आगे अपने परिवार की कड़वी बातों का जिक्र करते हुए लिखा कि मम्मी आप कहती थी न कि मर जा, तो लो अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं।

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मोंटी ने कई बार महिला से अपनी भावनाओं का इजहार किया था, लेकिन महिला ने साफ इंकार करते हुए परिजनों को इस बात की खबर दे दी थी, जिसके बाद से घर में तनाव बना हुआ था। इस मामले में गिरवाई थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया गया है। फिलहाल परिवार के सदस्य सदमे में हैं, उनके बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| सोशल मीडिया पर एडमिशन कंसल्टेंसी का आकर्षक विज्ञापन दिखाकर बिलासपुर की एक छात्रा से 12 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। ठगों ने 'प्राइम पाथ एडमिशन कंसल्टेंसी' के नाम से फर्जी प्रोफाइल तैयार कर छात्रा को ट्रिपल आईटी हैदराबाद में दाखिला दिलाने का झांसा दिया। ACCU और तारबाहर पुलिस टीम्र कंसल्टेंसी और इस तरह की अन्य एंजेसियों की जानकारी जुटा रही है। जिन खातों ने में छात्रा के परिजनों ने रुपए ट्रांजेक्शन किया है, उसकी जानकारी, बैंकों को मेल कर मांगी है।

विनोबा नगर निवासी ऋषिका तिवारी ने 12वीं के बाद सोशल मीडिया पर एडमिशन कंसल्टेंसी का विज्ञापन देखा था। संपर्क करने पर बी. भास्कर नायडू, सारिका, हेमंत म्हात्रे और अदिति नाम के लोगों ने खुद को कंसल्टेंसी से जुड़ा बताकर फर्जी पहचान के जरिए बातचीत शुरू की। आरोपियों ने छात्रा को एसएटी परीक्षा के माध्यम से ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीधे प्रवेश दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बदले बतौर डोनरेशन 12 लाख रुपए की मांग की। दाखिले की उम्मीद में छात्रा के परिजनों ने ठगों के बताए बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी।

पुणे और हैदराबाद के बैंक खाते में ट्रांसफर किए 12 लाख

परिजनों ने 6 जून को पुणे स्थितकोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 4 लाख रुपए और 7 जुलाई को हैदराबाद स्थित कोटक महिंद्रा बैंक खाते में 8 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा किए। रुपए मिलने के बाद आरोपी 27 जुलाई तक वाट्सएप पर एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने का भरोसा दिलाते रहे। इसके बाद 28 जुलाई की शाम से सभी आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। ठगी का एहसास होने पर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

ठगी के ऐसे कई मामलों की चल रही जांच

ऑनलाइन ठगी और फर्जी एडमिशन कंसल्टेंसी से जुड़े ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस अलग-अलग प्रकरणों में बैंक खाते, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया प्रोफाइल और ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है।

एएसपी (सिटी) बिलासपुर पंकज पटेल का कहना है, सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की कोई बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट न करें। एडमिशन या अन्य किसी तरह की कंसल्टेंसी का प्रोफाइल देखकर उनके झांसे में आने से बचे। अब ठग फेक प्रोफाइल व साइड पर नंबर अपलोड कर लोगों को आसानी से सायबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। सतर्कता से ही लोग वित्तीय ठगी से बच सकते हैं।

बिलासपुर। 01 अगस्त 2026| बर्खास्तगी के खिलाफ आरक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है, विभागीय जांच के बाद कर्मचारी को बर्खास्त करने के मामले में अपीलीय प्राधिकारी को नियमों के तहत अपील के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से विचार करना जरूरी है। केवल अधीनस्थ अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने एसपी गरियाबंद, आईजी रायपुर और डीजीपी द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दियाहै । कोर्ट ने मामले को डीजीपी के पास वापस भेजते हुए 60 दिनों के भीतर नियमानुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

2018 में एसपी ने जारी किया था बर्खास्त आदेश

चंद्रकांत ध्रुव पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत था। दुराचरण के आरोप में उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद 16 अप्रैल 2018 को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद ने आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

आईजी और डीजीपी ने भी बर्खास्तगी आदेश को ठहराया सही

बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ आरक्षक चंद्रकांत ने आईजी रायपुर रेंज के समक्ष अपील पेश की। सुनवाई के बाद आईजी ने 29 अक्टूबर 2018 को अपील खारिज कर दी। आईजी के आदेश के बाद आरक्षक ने डीजीपी के समक्ष दया अपील प्रस्तुत की। डीजीपी ने 9 जुलाई 2019 को अपील खारिज करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा।

आला अफसरों के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

पुलिस के आला अफसरों के आदेश को चुनौती देते हुए आरक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अनुनय कुमार श्रीवास्तव और अंकुर दीवान ने कहा, अपील पर निर्णय लेते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 27(2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अधिवक्ता श्रीवास्तव ने नियमों का दिया हवाला

इस नियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी को मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विभागीय जांच में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं और किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि से न्याय प्रभावित हुआ या नहीं। इसके अलावा अनुशासनहीनता का निष्कर्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों से साबित होता है या नहीं तथा लगाया गया दंड उचित है या अत्यधिक कठोर है, इस पर भी विचार करना जरूरी है।

कोर्ट ने डीजीपी को वापस भेजा मामला, 60 दिनों में पारित करना होगा आदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, अपीलीय अधिकारी के लिए अपील का निपटारा महज ��पचारिकता नहीं हो सकता। उसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और नियमों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करना आवश्यक है। कोर्ट ने एसपी गरियाबंद का 16 अप्रैल 2018 का बर्खास्तगी आदेश, आईजी रायपुर का 29 अक्टूबर 2018 का अपीलीय आदेश और डीजीपी का 9 जुलाई 2019 का आदेश निरस्त कर दिया है। मामले को डीजीपी के पास नए सिरे से विचार के लिए भेजते हुए, संबंधित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देने व नियम 27(2) के सभी पहलुओं पर विचार कर 60 दिनों के भीतर कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

8th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत देने वाली खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3 फीसदी की नई बढ़ोतरी कर सकती है। इस साल जनवरी में सरकार ने डीए में 2 फीसदी का इजाफा किया था जिसके बाद यह बेसिक सैलरी का 60 फीसदी हो गया था। अब अगस्त महीने में 3 फीसदी का उछाल आने की उम्मीद है। श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने जिस नए महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं उससे कन्फर्म हो गया है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। इस फैसले से देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़े जारी- 3 फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में अपने कर्मचारियों का डीए रिवाइज करती है। इसका ऐलान अक्सर त्योहारी सीजन के आसपास होता है लेकिन इसे लागू तय महीने से ही किया जाता है। वित्त मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने जून 2026 के लिए 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) का ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है।

लेबर ब्यूरो के अपडेट के मुताबिक जून महीने में AICPI-IW का आंकड़ा 151.9 पर पहुंच गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का हिसाब इसी इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर तय होता है। 151.9 के लेटेस्ट नंबर के साथ 12 महीने का औसत 148.65 हो गया है। इसके हिसाब से डीए का कुल कैलकुलेशन 63.76 फीसदी बैठता है।

चूंकि सरकार महंगाई भत्ते को हमेशा राउंड फिगर में देती है इसलिए 63.76 फीसदी को 63 फीसदी माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से 3 फीसदी एक्स्ट्रा डीए मिलेगा।

8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी राहत, जानिए 60 से 63 फीसदी कैसे होगा डीए

फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी है, लेकिन जब तक उसके नए सैलरी स्लैब और नियम पूरी तरह लागू नहीं हो जाते तब तक 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही डीए मिलता रहेगा।

जनवरी में जब सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया था तब कई कर्मचारियों को लग रहा था कि जुलाई में भी बढ़ोतरी कम ही रहेगी। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के बीच इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडेक्स में आई तेजी ने 3 फीसदी का रास्ता साफ कर दिया है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत यानी डीआर (DR) दिया जाएगा।

बेसिक सैलरी 36500 रुपये है तो खाते में कितना पैसा बढ़ेगा, समझें पूरा गणित

डीए बढ़ने से हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, इसे एक आसान कैलकुलेशन से समझते हैं:

अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 36,500 रुपये है, तो 60 फीसदी के हिसाब से अभी उसे हर महीने 21,900 रुपये डीए के रूप में मिलते हैं। 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद डीए 63 फीसदी हो जाएगा। ऐसे में उसका नया डीए बढ़कर 22,995 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने सैलरी में 1,095 रुपये और सालाना 13,140 रुपये का इजाफा होगा।

साथ ही अगर किसी रिटायर कर्मचारी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो अभी 60 फीसदी के हिसाब से उसे 5,400 रुपये महंगाई राहत मिलती है। 63 फीसदी होने पर यह रकम 5,670 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने पेंशन में 270 रुपये का फायदा होगा।

FAQ

Q1: केंद्रीय कर्मचारियों का नया डीए कितना फीसदी हो जाएगा?

A1: जुलाई की 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा।

Q2: डीए में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कब तक हो सकता है?

A2: आमतौर पर जुलाई चक्र के डीए की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में त्योहारी सीजन के आसपास की जाती है और इसे 1 जुलाई से लागू माना जाता है।

Q3: क्या पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी?

A3: हां, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के साथ-साथ पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 3 फीसदी की ही बढ़ोतरी की जाएगी।

बिलासपुर। 1 अगस्त 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले की सीपत पुलिस ने ब्लांइड मर्डर से पर्दा उठा दिया है। दरअसल पूरा मामला प्रेमी और प्रेमिका के बीच उपजे शंका को लेकर है। शराब के नशे में धुत प्रेमी ने प्रेमिका पर लांछन लगाते हुए गला दबाने की कोशिश की, इसी बीच गुस्साई प्रेमिका ने हाथ छुड़या और प्रेमी का गला दबा दिया, गला दबाते ही मौत हो गई।

सीपत पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए प्रेमी की हत्या के के आरोप में उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद के दौरान प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी का गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव घर के पीछे बाड़ी में छोड़ दिया था। आरोपी महिला को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है

पुलिस के अनुसार, ग्राम कौड़िया निवासी दुर्गा प्रसाद पटेल ने 29 जुलाई को सीपत थाने में सूचना दी कि चंद्रप्रकाश पटेल अपने घर की बाड़ी में मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर सीन ऑफ क्राइम (फॉरेंसिक) टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को मामला गला दबाकर हत्या का लगा। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक चंद्रप्रकाश पटेल का ग्राम दर्राभाठा निवासी उर्वशी दास महंत उर्फ चुलबुल दास (30) के साथ बीते दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी दिन उर्वशी अपनी स्कूटी से चंद्रप्रकाश के घर पहुंची थी। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब के नशे में चंद्रप्रकाश ने उर्वशी पर चरित्र शंका करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर चंद्रप्रकाश ने महिला का गला दबाने का प्रयास किया। बचाव में उर्वशी ने भी उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वह शव को घर की बाड़ी में छोड़कर मौके से फरार हो गई।

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी उर्वशी दास महंत उर्फ चुलबुल दास को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।

IMD Monsoon Forecast August: जुलाई के महीने में अच्छी बारिश देखकर अगर आपको लग रहा है कि इस साल मानसून मेहरबान रहेगा तो मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी आपकी चिंता बढ़ा सकती है। अगस्त के महीने में मानसून की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लगने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने साफ चेतावनी दी है कि अगस्त और सितंबर में बादलों की मेहरबानी कम हो जाएगी और देश के बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश होगी। इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर में उठ रहा अल नीनो है, जो सितंबर आते-आते अपना प्रचंड रूप दिखा सकता है। बारिश कम होने से न सिर्फ उमस और गर्मी का टॉर्चर लौटेगा बल्कि खरीफ की फसलों की तैयारी में जुटे किसानों की परेशानी भी बढ़ सकती है।

अगस्त में क्यों कमजोर पड़ रहा मानसून, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जुलाई के महीने में मौसम ने खूब साथ दिया और कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। लेकिन अगस्त को लेकर आईएमडी का नया पूर्वानुमान तस्वीर को पूरी तरह बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में देशभर में सामान्य के मुकाबले केवल 94 प्रतिशत बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान की भाषा में 95 प्रतिशत से कम बारिश को सामान्य से कम माना जाता है।

आंकड़ों की बात करें तो अगस्त में औसतन 254.9 मिमी बारिश होती है लेकिन इस बार आंकड़ा इससे नीचे रह सकता है। यही हाल मानसून के दूसरे चरण यानी अगस्त और सितंबर को मिलाकर भी रहने वाला है।

जुलाई के दौरान बंगाल की खाड़ी में कई कम दबाव के क्षेत्र बने थे, जिन्होंने मानसूनी सिस्टम को मजबूती दी। लेकिन अगस्त में ऐसे सिस्टम बनने की संभावना काफी कम हो गई है। इसकी वजह से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक बादलों की आवाजाही थम सकती है।

सितंबर में अल नीनो दिखाएगा प्रचंड रूप, खेती और तापमान पर असर

मानसून के कमजोर पड़ने के पीछे सबसे बड़ी विलेन प्रशांत महासागर की गर्म हवाएं यानी अल नीनो है। फिलहाल अल नीनो मध्यम श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मॉडल संकेत दे रहे हैं कि सितंबर तक यह और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जब भी अल नीनो का असर बढ़ता है, भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है।

हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों का मानना है कि सितंबर तक इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) पॉजिटिव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अल नीनो का असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग फिलहाल आईओडी को तटस्थ स्थिति में ही मान रहा है।

बारिश कम होने का सीधा असर तापमान पर देखने को मिलेगा। आईएमडी ने साफ कर दिया है कि अगस्त में देशभर में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। वैसे भी इस साल गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जुलाई का महीना 1901 के बाद देश का दूसरा सबसे गर्म जुलाई रहा है, जहां औसत न्यूनतम तापमान 24.77 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भोपाल, इंदौर से लेकर रायपुर तक कैसा रहेगा मौसम का हाल

मानसून की बेरुखी का असर यूपी, बिहार और दिल्ली के साथ-साथ मध्य भारत के राज्यों में भी साफ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और कारोबारी शहर इंदौर में अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर तो चलेगा, लेकिन भारी बारिश के आसार कम हैं। बारिश के बीच धूप निकलने से इंदौर और भोपाल में उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो राजधानी रायपुर और बिलासपुर में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत हैं। रायपुर और बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में बारिश का अंतराल बढ़ने से खेती के काम पर असर पड़ सकता है। 

FAQ

Q1: क्या अगस्त और सितंबर में पूरे देश में सूखा रहेगा?

A1: पूरे देश में सूखा नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश हो सकती है।

Q2: अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है?

A2: अल नीनो के सक्रिय होने पर प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बारिश में कमी आती है।

Q3: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगस्त के मौसम का क्या अनुमान है?

A3: भोपाल, इंदौर, रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में अगस्त के दौरान बारिश का दौर धीमा रहेगा, जिससे तापमान और उमस में बढ़ोतरी हो सकती है।

Reserve Inspectors Transfer List: मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल की ओर से जारी ताजा आदेश के तहत राज्य भर के 140 रिजर्व इंस्पेक्टरों (RI) के तबादले कर दिए गए हैं। स्थानांतरण सूची जारी होने के साथ ही सभी प्रभावित अधिकारियों की नई पदस्थापना जगह तय कर दी गई है।

तत्काल ��ॉइनिंग के आदेश

मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि सभी अफसरों को अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर तुरंत कार्यभार संभालना होगा। इसके साथ ही तय समय सीमा के भीतर उन्हें पुरानी जगह से रिलीव करने के भी सख्त निर्देश हैं। हालांकि, यदि स्थानांतरित अधिकारियों में से कोई निलंबित चल रहा है, तो उसे फिलहाल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट पीएचक्यू को भेजनी होगी।

तबादले की लिस्ट

Gold-Silver Price Today (01 August 2026): आज दुनिया भर के सर्राफा बाजारों में बड़ा अजीब-सा रुझान देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार (COMEX) में जहां सोने की चाल थोड़ी धीमी (0.19% की हल्की गिरावट) नजर आ रही है और यह 4,152.6 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के बाजारों में कीमतों में इजाफा देखने को मिला हैं। अब 24 कैरेट सोने का दाम फिर एक बार 1,43,820 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है।

आभूषण प्रेमियों पर असर

शुद्ध सोने की राह पर चलते हुए आभूषण बनाने में काम आने वाले 22 और 18 कैरेट सोने की दरों में भी अच्छी-खासी तेजी आ गई है। अगर आप आज 22 कैरेट सोने के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपको प्रति 10 ग्राम 1,31,843 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह, 18 कैरेट सोने का भाव भी आज बढ़कर 1,07,865 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

अचानक क्यों बढ़ रहे दाम?

कीमतों में आई इस तेजी की जड़ें भारत में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच गहराते युद्ध के माहौल में छिपी हैं। इराक में सक्रिय ईरान समर्थित 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज' द्वारा अमेरिकी ठिकानों और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन अटैक किए गए थे। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने इराकी इलाकों में एयरस्ट्राइक की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। जब-जब दुनिया में युद्ध या अनिश्चितता की स्थिति बनती है, तो दुनिया भर के निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे रास्तों से अपना पैसा निकालकर सोने में सुरक्षित निवेश करने लगते हैं। मांग बढ़ते ही सोने के रेट में अचानक यह उछाल देखने को मिलता है।

चांदी की चमक भी हुई तेज

सुरक्षा की तलाश में भटक रहे निवेशकों की पसंद सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी भी बन चुकी है। विदेशी बाजार में चांदी 0.12% की बढ़त लेकर 59.09 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर बनी हुई है। वहीं, भारत में इसकी दरों में 1.08% की जोरदार छलांग देखी गई, जिसके चलते अब 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2.20 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। बता दें कि चांदी सुरक्षित संपत्ति माने जाने के अलावा, सोलर पैनल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योगों में भी उपयोग की जाती है, जिसके चलते दिन-ब-दिन नए रिकॉर्ड बना रही है।

CG Weather Update Today (01 August 2026): छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य भर में बारिश की गतिविधियों में अब गिरावट आ सकती है। हालांकि, पूरी तरह से बादल छंटने में थोड़ा समय लगेगा। 1 अगस्त को भी दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की उम्मीद है। वहीं कुछ एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

बस्तर और दुर्ग में हुई झमाझम बारिश

अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो बस्तर और दुर्ग संभाग के जिलों में मानसून काफी मेहरबान रहा। कई इलाकों में अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई, जिससे नदी-नाले उफान पर आ गए। आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश बीजापुर जिले में रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा भैरमगढ़, सुकमा, ��ोटेडोंगर और बड़े बचेली जैसे क्षेत्रों में भी 5 से 8 सेंटीमीटर तक पानी गिरा है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में सामान्य से हल्की बारिश ही देखने को मिली है।

रायपुर रहा सबसे गर्म तो पेंड्रा में महसूस हुई ठंडक

बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही तापमान में भी थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिससे हल्की उमस का अहसास हुआ। दूसरी ओर, पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे वहां मौसम काफी सुहावना रहा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले एक-दो दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है।

क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम की इस चाल के पीछे का कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिम विदर्भ और उससे सटे मध्य प्रदेश के हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (ऊपरी हवा का चक्रवात) बना हुआ है। इसके साथ ही एक मानसूनी ट्रफ लाइन भी इसी इलाके से होकर गुजर रही है। इसी मौसमी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में रुक-रुक कर बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का सिलसिला बना हुआ है।

रायपुर में आज का मौसम

अगर आप राजधानी रायपुर में रहते हैं या आज यहां किसी काम से निकलने वाले हैं, तो छाता साथ रखना समझदारी होगी। आज दिन भर शहर के आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। रायपुर में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है।

अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा आपके इलाके का हाल?

मौसम विभाग की मानें तो अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश का जोर काफी हद तक कम हो जाएगा। ज्यादातर जिलों में केवल छिटपुट बारिश ही देखने को मिलेगी। हालांकि, कुछ ग्रामीण और मैदानी इलाकों में अचानक ग��ज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर, लगातार हो रही भारी बारिश से अब पूरे छत्तीसगढ़ को थोड़ी राहत मिलने जा रही है।

Petrol-Deisel Price Today (01 August 2026): सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, समय पर दफ्तर पहुंचना हो या पूरे महीने की गृहस्थी का बजट संभालना, पेट्रोल और डीजल का भाव सीधा हर मध्यमवर्गीय परिवार की जेब पर असर डालता है। जब भी दुनिया में कोई तनाव बढ़ता है, तो आम इंसान को सबसे पहले अपनी मासिक बचत और महंगाई की चिंता सताने लगती है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड करीब 89 डॉलर और डब्लूटीआई क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। लगातार बदलते इस माहौल ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को मुश्किल में डाल दिया है और हर देश की नजरें सप्लाई लाइन पर टिकी हुई हैं।

भारतीय उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ने के बावजूद, भारतीय बाजारों में हालात फिलहाल बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह जारी की गई दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश के आम नागरिकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि मई के बाद से ईंधनों के मुख्य दामों में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है।

महानगरों में पेट्रोल की वर्तमान स्थिति

वैश्विक बाजार की इस अनिश्चितता के बीच देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल पुरानी दरों पर ही बेचा जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। वहीं, कोलकाता में लोग 113.51 रुपए और मुंबई में 111.21 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीद रहे हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र चेन्नई में भी यह भाव 107.77 रुपए प्रति लीटर पर टिका हुआ है।

डीजल की दरों में स्थिरता से महंगाई पर नियंत्रण

पेट्रोल की तरह ही डीजल के मोर्चे पर भी देशवासियों को कोई झटका नहीं लगा है। राजधानी दिल्ली में डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में यह 99.02 रुपए, मुंबई में 97.83 रुपए और चेन्नई में 99.55 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है। चूंकि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मुख्य रूप से डीजल पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसकी दरों का स्थिर रहना आम महंगाई को काबू में रखने में काफी मददगार साबित हो रहा है।

MP-CG में पेट्रोल-डीजल का दाम

रायपुर: 108.06 ₹/L पेट्रोल, 101.60 ₹/L डीजल

बिलासपुर: 108.64 ₹/L पेट्रोल, 101.90 ₹/L डीजल

भोपाल: 114.19 ₹/L पेट्रोल, 99.33 ₹/L डीजल

इंदौर: 115.00 ₹/L पेट्रोल, 100.09 ₹/L डीजल

E20 पेट्रोल ने रोकी कीमतों की बेकाबू रफ्तार

अंतरराष्ट्रीय संकट के इस दौर में भारत के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग एक मजबूत ढाल साबित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, अगर E20 पेट्रोल की तकनीक का इस्तेमाल न किया गया होता, तो आज दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमतें 125 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर सकती थी। देश में लगभग 20 करोड़ दोपहिया और 3 करोड़ चार पहिया वाहन इस नए ईंधन पर बिना किसी परेशानी के चल रहे हैं। रोड और लैब टेस्ट में यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है।