West Bengal DA Hike 2026: त्योहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए इससे बेहतर खबर शायद ही कोई हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा (Durga Puja) से ठीक पहले अपने लाखों कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है। अब न सिर्फ अक्टूबर महीने से 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा बल्कि त्योहार की शॉपिंग और खर्चों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीने की पूरी सैलरी भी समय से पहले (Advance Salary) ही खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

आमतौर पर किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी महीने के आखिरी वर्किंग डे (30 या 31 तारीख) को बैंक खातों में आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार दुर्गा पूजा अक्टूबर महीने के बीच में पड़ रही है। ऐसे में अगर कर्मचारियों को महीने के अंत में वेतन मिलता तो त्योहार की तैयारियां प्रभावित हो सकती थीं।

इसी जरूरत को समझते हुए मुख्यमंत्री ने कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय 'भवानी भवन' में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री और वित्त सचिव को निर्देश दिए। अब अक्टूबर महीने का वेतन दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को त्योहार के दौरान खरीदारी, परिवार के खर्च और यात्रा के लिए पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आपकी सैलरी में कितना होगा इजाफा?

एडवांस सैलरी के साथ-साथ इस ऐलान का दूसरा सबसे बड़ा पहलू 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) है। राज्य के बजट में इस बढ़ोतरी का वादा पहले ही किया गया था, जिसे अब सरकार जमीन पर उतार रही है।

• अक्टूबर से नया रेट: कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त डीए जुड़कर आएगा, जिससे हर महीने की टेक-होम सैलरी में स्थायी बढ़ोतरी होगी।
• त्योहारी सीजन में राहत: बाजार में बढ़ती महंगाई के बीच यह एक्स्ट्रा पैसा घर के बजट को संभालने में बड़ी मदद करेगा।
• लाखों परिवारों को फायदा: इस फैसले से राज्य के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ पुलिस बल और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

42 प्रतिशत के अंतर पर सरकार का रुख

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों के बीच डीए का 42 प्रतिशत का बड़ा अंतर बना हुआ है, जिसे लेकर कई बार बहस भी हुई है।

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए माना कि इतना बड़ा अंतर एक ही बार में या रातों-रात खत्म करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। लेकिन सरकार इस खाई को लगातार पाटने की दिशा में काम कर रही है। 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा डीए का यह फैसला उसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि राज्य के कर्मचारियों को धीरे-धीरे केंद्रीय मानकों के करीब लाया जा सके।

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) पर क्या है बड़ी तैयारी?

महंगाई भत्ते के ऐलान के साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े एक और बड़े मुद्दे पर तस्वीर साफ की है। कुछ समय पहले राज्य में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग की सिफारिशों को भी जल्द ही लागू किया जाएगा। अगर 7वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे, मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह ऐलान न सिर्फ कर्मचारियों के वर्तमान वित्तीय तनाव को कम करता है, बल्कि उन्हें लंबे समय के लिए एक बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर का भरोसा भी देता है।